१शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
२विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
३कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
४शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
५प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
६जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
७ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
८आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
९असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१०मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
११ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१२घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १५ दिनको समय दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको सुझाव कार्यान्वयनबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको हो ।
नेपाल बारले त्यसका लागि आगामी आइतबार (कात्तिक ७ गते) प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गर्ने र त्यसपछि बाँकी निर्णय गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
नेपाल बारले आगामी आइतबार समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र छलफल पछि थप निर्णय लिने भनी शुक्रबार पदाधिकारी बैठक गरेको थियो ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया