१समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
२जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
३पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
४म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
५प्रदेश अस्पताल पर्वतको ३६ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठान २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै
८मगर संघको आयोजनामा गिज्यानमा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
९गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
१०तीन अमेरिकी र एक एसियन संस्थाले गर्दैछन् चुनाव पर्यवेक्षण
११स्पेनमा ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासी वैधानिक बन्ने, नेपालीलाई पनि राहत
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
८पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा९पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
११समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१२जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १५ दिनको समय दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको सुझाव कार्यान्वयनबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको हो ।
नेपाल बारले त्यसका लागि आगामी आइतबार (कात्तिक ७ गते) प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गर्ने र त्यसपछि बाँकी निर्णय गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
नेपाल बारले आगामी आइतबार समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र छलफल पछि थप निर्णय लिने भनी शुक्रबार पदाधिकारी बैठक गरेको थियो ।
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
प्रतिक्रिया