
१कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने
२हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
३पोखरा रङ्गशालाको वृक्षारोपण अभियानलाई सहयोगः हाम्रो इको नेक्स्ट टेक्नोलोजीद्वारा ४ सय केजी अर्गानिक मल हस्तान्तरण
४पर्वत जिल्लामा २८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन, ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती
५फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?
६सामाजिक सेवामा सक्रिय रास्वपा कुश्मा, विभिन्न वडामा सेवामूलक अभियान
७सर्वदलीय बैठक सम्पन्न,सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनैतिक दलहरुको अपिल
८प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
९भेटेरिनरी अस्पताल पर्वत, गण्डकीमै उत्कृष्ट
१०सेभेन ए साइडको पूर्व सन्ध्यामा बडागाउँ चौरको व्यवस्थापनमा पर्वत जेसीजको सहयोग
११जलजला गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवाबाट एक वर्षमा ५४० जना लाभान्वित
१२बालबालिकामा संस्कार र सामाजिक सेवा भावको विकास गर्ने प्रयासमा प्रगति संस्कार
१मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
२मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
३चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
४EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
५नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
६मोदी गाउँपालिकाले कोटकालिका बाजा समूहलाई परम्परागत बाजा हस्तान्तरण
७शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
८अध्यादेशमै नभएको व्यवस्था राखेर पास भयो सहकारी विधेयक
९संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण – गणेशलाई बचाउन अथक प्रयास गरेकै हो, ढाँट्न आउँदैन
१०महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने
११जन्मदिनलाई समाजसेवामा रूपान्तरण , राहले प्रहरी चौकीलाई प्रिन्टरसहित फोटोकपी मेसिन सहयोग
१२भु– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका योजनाहरुको अनुगमन, ९० प्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १५ दिनको समय दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको सुझाव कार्यान्वयनबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको हो ।
नेपाल बारले त्यसका लागि आगामी आइतबार (कात्तिक ७ गते) प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गर्ने र त्यसपछि बाँकी निर्णय गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
नेपाल बारले आगामी आइतबार समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र छलफल पछि थप निर्णय लिने भनी शुक्रबार पदाधिकारी बैठक गरेको थियो ।


१मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
२मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
३चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
४EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
५नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता

प्रतिक्रिया