काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सुन प्रकरणको छानबिनको अधिकार संसदीय समितिलाई दिने विकल्प पेश भएको छ ।यद्यपि राज्यका संयन्त्रले गरिरहेका अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी आयोग वा समिति बन्न नसक्नेमा अधिकांश नेताहरु एकमत देखिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन प्रकरणको छानबिनका उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला बेला कांग्रेस संसदीय दलमा विकल्प पेश भएको हो । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने अधिकार संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई दिन सकिने तर्क राखेका छन् । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाउ नसक्ने भएकाले उक्त विकल्प उत्तम हुने लेखकको धारणा थियो ।
करिब एक क्विन्टल सुन पक्राउ गरेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने गृह र अर्थमन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठेकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको छ ।
त्यही माग राख्दै एमालेले १० साउनदेखि लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा संसदीय समितिलाई अधिकार दिएर अनुसन्धानको कार्य अघि बढाउने प्रमुख सचेतक लेखकले राखेको विकल्पमा अर्का सांसद दिलेन्द्र बडुले समर्थन जनाएका छन् । संसदीय समितिले सुन प्रकरणको छानबिन गर्नसक्ने आशय बडुले राखेका थिए ।बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर अनुुसन्धान अघि बढाउन सकिने विकल्प पनि नेताहरुले राखेका थिए । नेता अर्जुननरसिंह केसीले पूर्व सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सकिने धारणा राखे ।
सीआईबीले गरेको कार्यमा असर नपर्ने गरी उच्चस्तरीय आयोगले छानविन गर्न सकिने उनले बताए । केसीले उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा सीआइैबी प्रमुखलाई राख्न सकिने तर्क राखे । अर्का नेता उदयशमरेर राणाले उच्चस्तरीय आयोगकै पक्षमा तर्क नराखे पनि विकल्पमा आयोग बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुको धारणा राज्यका संयन्त्रले गरिरहेका अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि अर्को आयोग वा समिति बन्न नसक्ने बताएका थिए ।आयोग र समिति बनाउँदा राज्यका संयन्त्रले गरिरहेको अनुसन्धान माथि अविश्वास गरेको ठहरिने थियो । बैठकमा आफूले राखेका धारणा बारे एक नेताले भने,‘आयोग र समिति बनाएर छानविन गर्ने हो भने प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट बालकृष्ण खाँण पक्राउ गरेको मान्दैनौं भन्न प¥यो ।’ राज्यका अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रले गर्ने अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने अन्य सांसदको तर्क थियो ।
