नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी भदौ २३ गतेभित्र पार्टीको महाधिवेशन नभए वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । क्रियाशील सदस्यता छानबिन विवाद समाधानका लागि सभापति देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौेडेलले सो चेतावनी दिएका हुन् । सभापतिले महाधिवेशन हुन्छ, हुन्छ, भने पनि महाधिवेशन गराउन ठोस अग्रसरता नदेखाएको आरोप उनले लगाए । नेता पौडेलले महाधिवेशन हुन नसके वर्तमान पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति ‘बदर’ हुने चेतावनीसमेत दिए ।
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु विचार गर्नुहोला । कुनै जालझेलले हुदैन । भदौ २३ सम्म महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यतिबेला न सभापति, न केन्द्रीय समिति, न जिल्ला न क्षेत्र, हामी कोही कुनै पदमा रहदैनौ,’ बैठकमा पौडेलले भने ।
पौडेलले महाधिवेशन गर्छु भन्ने तर क्रियाशील सदस्यताको फाइल लुकाउने काम बन्द गर्नसमेत सभापतिलाई चेतावनी दिए । ‘महाधिवेशन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ भन्ने, तर काम केही नगर्ने ? समायोजनका नाममा कहाँ कति थप्दा जितिन्छ, जिल्ला छानी–छानी मान्छे हाल्ने ? हामीलाई लिस्ट हेर्न पनि नदिने, यो अराजकता मान्दैनौ’, पौडेलले भने । पौडेलको भनाइमा सभापति देउवाले लामो प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले ‘महाधिवेशन गर्नी हो, हुन्छ हुन्छ’ मात्रै भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । देउवा लामो समय बैठकमा नबसी बाहिरिएका थिए ।
पौडेल पक्षको माग के हो ?
कांग्रेसको जारी क्रियाशील विवादमा नयाँ र समायोजनका सूचीमा संस्थापनइतर समूहको आपत्ति छ । पौडेलले आफ्नो पक्षले चुनाव जित्ने निश्चित भएको क्षेत्र र जिल्लामा अन्य पार्टीबाट आएको भन्दै फर्जी सदस्यता दिइएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै विगतमा सदस्यता नभएका व्यक्तिको नाम नवीकरणमा घुसाइएको समेत पौडेल पक्षको आरोप छ ।
संस्थापन पक्षले केन्द्रीय सचिवालयमा इन्ट्री भएको क्रियाशील सदस्यको नामावली हेर्न नदिएको समेत पौडेल पक्षको गुनासो छ । ‘जब हामीले क्रियाशीलको सूची हेर्न पाउदैनाै भने गडबड छैन भनेर कसरी मान्ने ? नयाँ र नवीकरणमा भन्दा बढी धाँधली समायोजन र अन्य पार्टीबाट आएको भनेर गरिएको छ,’ पौडेल पक्षका एक नेताले भने । संस्थापन पक्षले भने विगतमा सहमति भएर टुंगो लागिसकेको विषयमा पुनः विवाद झिकिएको आरोप लगाउने गरेको छ । ‘पौडेल पक्षले हिजो आफैले गरेको सहमति मान्दिन भनेको छ । समायोजनको कुरा टुंगिसकेको हो, फेरी फाइल खोल्नु भनेको महाधिवेशन हुन नदिने षड्यन्त्र हो’, संस्थापन पक्षका एक नेताले भने ।
कांग्रेसको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गत साउन १२ गते केन्द्रीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भदौ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा कांग्रेस महाधिवेशन हुने भनिए पनि सदस्यता विवादका कारण वडा तहको अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक राजनीतिक दलले सामान्यतः ५ वर्ष र विशेष अवस्थामा थप ६ महिनाभित्र प्रदेश र संघीय पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २३ गते सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७८ भदौ २३ मा कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले ५ वर्ष ६ महिनाको अवधि पूरा गर्छ । त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक बाधा हल गर्न कांग्रेस नेतृत्वले विभिन्न उपाय खोजिरहेको छ । जसमध्ये कोरोनाको कारण देखाउदै निर्वाचन आयोगबाट केही थप समय लिने योजनामा सभापति देउवा रहेका छन् ।
