काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा खनाल शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका हुन् । काठमाडौं–६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित खनाल सार्वजनिक नीतिशास्त्र पढेका, माध्यमिक शिक्षाको समस्यालाई नजिकबाट बुझेका र त्यसमै काम गरेर आएका व्यक्ति हुन् । ‘टिच फर नेपाल’ नामक संस्थाका संस्थापक उनले २०७४ सालको निर्वाचनपछि तुलसीपुर महानगरपालिकामा शिक्षा सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए । तत्कालीन मेयर घनश्याम पाण्डेको बुझाइमा नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री खनाल शिक्षा क्षेत्रमा मुलुकले भोगिरहेको समस्याबारे राम्रो जानकारी राख्छन् । ‘उहाँलाई गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षाबारे राम्रो ज्ञान छ’, पाण्डेले भने, ‘तुलसीपुरमा पनि काम गरेर उहाँले आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । अब त्यसैलाई देशव्यापी बनाउने अवसर उहाँसँग छ ।’ खनालसँग केही गरौं भन्ने हुटहुटी पनि भएको बताउँदै उनी कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्र रुपान्तरणमा कति तयार हुन्छन् भन्ने चाहिँ शिशिरका लागि चुनौती हुने बताउँछन् ।

सर्वोदय अभियानदेखि शैक्षिक अभियन्तासम्म

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन म्याडिसनबाट २०६१ सालमा सार्वजनिक नीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेपछि खनाल ‘सर्वोदय अभियान’मा जोडिएका थिए । समस्याग्रस्त गाउँमा श्रमदान गर्ने यो अभियानमा लागेपछि उनले तत्कालीन युद्धग्रस्त श्रीलंकामा अहिंसा र सामुदायिक विकासका लागि काम गर्ने मौका पाएका थिए । नेपालमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला श्रीलंका र नेपालको अवस्था उस्तै थियो । भाषा फरक भए पनि अवस्था उही भएपछि आफ्नै मुलुकमा गएर अहिंसाको आवाजलाई समुदायसँग किन नजोड्ने भन्ने भयो ।’ नेपाल फर्किएर उनले राजधानीमा कक्षा १२ सकेर बसेका र स्नातक पढ्दै गरेका युवालाई समेटेर सर्वोदय श्रमदान नेपाल अभियान चलाए । त्यसबाट निःशुल्क रुपमा कतै स्कुल बनाए, कतै पुस्तकालय खोले । सुरुवातमा उनी ललितपुरको कर्णाली भनिएको भट्टेडाँडा, लेलेको शिखर्पा, गिम्दी लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित थिए ।

त्यसक्रममा तत्कालीन शिखर्पा गाउँ विकास समितिका अष्टमान नगरकोटीसँग भएको सम्वादले आफूलाई पूर्णतः शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित गराएको उनले सुनाए । कक्षा ५ सम्म अध्ययन गरेका उनले शिशिरलाई भनेका थिए, ‘विद्यालय टाढा थियो, थप पढ्न पाइनँ । अहिले छोरी ५ वर्षकी भइन्, छोरीको भविष्य कस्तो होला भनेर चिन्ता लाग्छ ।’ त्यसपछि उनले सोचे, एकातिर माओवादी द्वन्द्वका कारण एउटा पुस्ताले नै राम्रोसँग पढ्न पाएन । अर्कातिर नयाँ पुस्ताले पनि राम्रोसँग पढ्न पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न रह्यो । त्यसपछि खनालले नेपालको शिक्षाबारे अध्ययन गर्न थाले । त्यसक्रममा केही यस्ता तथ्यांक फेला पारे, जसले त्यो शिखर्पाका नगरकोटी मात्र होइन, देशका लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्ता हो भन्ने देखायो ।

खनाल सम्झन्छन्, ‘कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० जना विद्यार्थीमध्ये ३० जना मात्र माध्यमिक तहसम्म पढ्नसक्ने स्थितिका हुने देखिए । बाँकी ७० जना विपन्न परिवारका हुन्छन् । सरकारी विद्यालय पढ्ने उनीहरु कि बीचमै पढाइ छाड्छन् कि एसएलसी नै पास गर्न सक्दैनन् ।’ यो तथ्यांक हेरेपछि उनलाई जबसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन, तबसम्म विपन्न परिवारका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउने सुनिश्चित हुँदैन र मुलुक रुपान्तरण हुन सक्दैन । खनाल भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले ‘टिच फर नेपाल’ सुरु गर्‍यौं ।’ । ‘टिच फर नेपाल’ले स्नातक उत्तीर्ण गरेका इञ्जिनियर, डाक्टर, पत्रकार लगायत विभिन्न क्षेत्रका योग्य विद्यार्थीलाई दुई वर्ष संस्थामार्फत वौद्धिक श्रममा खटाउन थाल्यो । टिच अफ नेपालमार्फत हालसम्म झण्डै ५०० जनाले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, तनहुँ, लमजुङ र दाङमा वौद्धिक श्रमदान गरिसकेका छन् ।

तुलसीपुर मोडल

२०७४ मा स्थानीय सरकार बनेपछि शिक्षामा काम गर्न इच्छुक जनप्रतिनिधिहरु ‘टिच फर नेपाल’सँग जोडिन थाले । त्यसरी नै जोडिएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर घनश्याम पाण्डेले मोडल बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव गरे । ‘उहाँले तुलसीपुरलाई शिक्षाको हब बनाउन मन छ । तपाईंले यत्रो वर्ष सामाजिक अभियान चलाउनुभयो, अब सरकारमै आएर काम गर्नुस् भन्नुभयो,’ खनाल भन्छन्, ‘मैले लिएको उद्देश्यमा स्थानीयका प्रमुखले काम गरौं भन्दा भने किन नगर्ने भन्ने लाग्यो ।’ ‘टिच फर नेपाल’को सीईओको जागिर छाडे र बिना पारिश्रमिक उपमहानगरको शिक्षा सल्लाहकार भएर काम गरे । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई भेला गरेर शिक्षालाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर सोधे, दरबन्दीकै समस्या भएको जवाफ पाए । तुलसीपुरमा ८३ वटा सरकारी विद्यालय थिए । सबैमा शिक्षक दिने हो भने कति खर्च लाग्ला भनेर अध्ययन गराए । पालिकाभर ३३१ शिक्षक अभाव रहेको र उनीहरुलाई सरकारी स्केलमा तलब दिन १० वर्षमा दुई अर्ब चाहिने भयो । ‘त्यत्रो दायित्व स्थानीय सरकारलाई बोकाउन व्यवहारिक थिएन, त्यसपछि विकल्प खोजी गर्न थाल्यौं,’ उनी भन्छन् । खनालका अनुसार तुलसीपुरका ५० प्रतिशत विद्यालयमा १०० जना पनि विद्यार्थी थिएनन् । कुन कुनैमा त १०/१५ जना पनि थिएनन् । त्यसपछि उनको टिमले सानो र ठूलो विद्यालयबीच प्रतिविद्यार्थी कति खर्च आउँछ भनेर हेर्‍यो, ठूलोमा १५ हजार र सानोमा १ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखियो ।

विद्यालय मर्ज गर्दा भएकै शिक्षकले ३५ वटा स्कुल चल्नसक्ने देखियो । अनि विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउन स्कुल बस राख्दा २८ करोड रुपैयाँ भए पुग्ने भयो । अध्ययनका क्रममा कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने विद्यार्थीले शिक्षाको न्यूनतम विषय समेत नजानेको देखियो । खनाल भन्छन्, ‘त्यसपछि सुधारका काम थाल्दै थियौं, कोभिडका कारण पूरा हुन सकेन । फरक किसिमका कामहरु चाहिं भए ।’

काम देखाउने अवसर

सार्वजनिक नीतिशास्त्र पढेका र स्थानीय तहसँग जोडिएर माध्यमिक क्षिामा काम गरेका शिशिरलाई शिक्षा प्रणाली बदल्नका लागि आवश्यक न्यूनतम कामहरु गर्न राजनीतिक नेतृत्व तत्पर नभएको लाग्यो । खनालले सोचे, ‘अब सदनमै गएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार, दिगो शहरी विकास जस्ता कुरामा काम गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय चुनावताका घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न भएका कारण उनले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आफ्नो रुची सुनाएका थिए । तर कांग्रेस नेतृत्वले वास्ता नगरेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने मुडमा थिए । त्यहीबेला खुलेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घन्टी चुनाव चिह्न लिएर लड्न प्रस्ताव गर्‍यो । काठमाडौं ६ मा चुनाव लडेका उनी पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान र पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई हराउँदै सांसद् चुनिए । चुनावपछि समीकरणमा आएको बदलावले सरकार गठनमा २० सांसद भएको रास्वपा निर्णायक भयो । सत्तारुढ दलहरुबीच सोमबार साँझ भएको मन्त्रालय बाँडफाँटमा रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालय पाएपछि शिशिर मन्त्री बनेका छन् ।

लाेक कल्याणकारी