काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई छलफलका लागि डाक्यो । त्यसको केही घण्टा पनि नबित्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठकले ‘समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने’ निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आन्तरिक छलफल र अनौपचारिक रुपमा ‘संविधानको आधारभूत हेक्का नराखी समितिबाट गरिएको निर्णय’ भनी टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तीन÷चारवटा आधार र कारण देखाएर महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो । पूर्ण बैठकले महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसरी बैठकमा उपस्थिति हुनुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मान्यता विपरीत हुने भनी टिप्पणी गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपछि सवालजवाफ गरिनु….उचित र शोभनीय नहुने हुँदा कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले समितिलाई तत्काल लेखी पठाइदिने ।’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु संविधानमा उल्लेखित संसदीय सुनुवाइ बाहेक साक्षीका रुपमा कतै उपस्थित भएर धारणा वा विचार व्यक्त गर्नु उचित होइन । अर्कोतर्फ महाभियोग सम्बन्धी विषयमा कुनै कारणले संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतले नै न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘हिजो प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषदमा गएर जे गल्ती गरेका थिए हामीले अब त्यही दोहोर्‍याउने ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिएकाहरुले नै भोलि त्यही विवादमा न्यायनिरुपण गर्ने ? यस्तो पाटोमा समितिका सदस्यहरुले विवेक पुर्‍याउनु पर्दैन ?’ समितिमा रहेका कृष्णभक्त पोखरेल, मीन विश्वकर्मा कानूनी पृष्ठभूमिका समेत रहेकाले उनीहरुलाई संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लगायतका अवधारणा थाह नहुने कुरै थिएन । अर्कोतर्फ समितिका सचिव रहेका लक्ष्मी गौतम कानून सेवाका हुन् । जबराको विवेकहीन र लहडी अभिव्यक्तिले समितिलाई समेत भ्रमित पारेको भन्दै अर्का न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरे । जबराको बयानका धारणा र दृष्टिकोण अवलोकन गरिरहेका अर्का न्यायाधीशका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा उनले जे गर्थे, ५ दिने बयानका क्रममा त्यही रवैया दोहोर्‍याएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर चाहे अनुसारको इजलास गठन गर्न सकिन मात्रै भनेका छैनन, आफूले वाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको भन्दै त्यसको आशय र भावमा समेत विमति जनाएका छन् । ‘महाभियोग प्रमाणित गर्न ती दुई अभिव्यक्ति पर्याप्त छैन र ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘जसरी हुन्छ, कामकारबाहीलाई दिग्भ्रमित पार्ने जबराको प्रयासलाई समितिले बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।’

न्यायपालिका र संसदबीच मतभेद भएको यो पहिलो घटना भने होइन । पञ्चायतकालमा नै सर्वज्ञरत्न तुलाधर जोडिएको बहुचर्चित घटनामा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सर्वोच्चतावारे व्याख्या गरेको थियो । १८ असार २०३५ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य गणेशप्रसाद पोखरेलले ‘पोको नभइ अदालतमा मुद्दा जित्न सकिँदैन’ भनी अभिव्यक्ति दिए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनु भनी आदेश गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोपमा तुलाधरलाई पक्राउ गर्नु भनी आदेश जारी गर्‍यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार समितिले आदेश गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई जवाफ पठाउनु भनी आदेश दियो । त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजीरमा ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै छलफल गर्न नसकिने’ मान्यता स्थापित गर्‍यो । ‘पञ्चायतकालमा नै त्यो मान्यता स्थापित भएको थियो र २०४७ सालको संविधानको मस्यौदामा त्यसलाई आधार मानिएको थियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले त्यो आधारभूत सिद्धान्त नबुझे झै गरेर पत्र पठाएर बयानमा झै बोलाउनु दुःखद हो ।’

लाेक कल्याणकारी