काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएकामध्ये नेकपा एमालेका आठ जनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् । तीमध्ये एक नेता हुन्– यज्ञराज सुनुवार । ३ साउनको दिउँसो संसद् भवन पुगेर पनि देउवालाई विश्वासको मत नदिई तटस्थ रहेका नेता सुनुवार, आफ्नो निर्णय पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संविधान, संसद् र प्रणाली जोगाउन अदालत गयौं र जोगियो पनि । अब पार्टी जोगाउँछौं ।’ पार्टी जोगाउन अहिलेको नेतृत्वले आवश्यक पहलकदमी नलिए दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने समेत उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, ओखलढुंगाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनुवारको धारणा उनकै शब्दमाः
संविधान र संसद् जोगाउन हस्ताक्षर
७ जेठमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । हामीले ५ पुसको संसद् विघटनको पनि विरोध जनाएका थियौं । तर पुनर्स्थापित संसद् फेरि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे । संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक थियो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष भएपनि संविधानले नदिएको कुरा गर्नुभएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थियौं । अहिले प्रचार गरिए जस्तो नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै हामीले हस्ताक्षर गरेका होइनौं ।
तर हाम्रो कदम मुलुक, संविधान, व्यवस्था र संसद् जोगाउन सफल भयो । यदि अदालत गएका थिएनौं भने यी सबै कुरा खतरामा थियो । किनकि संविधान र व्यवस्था सिध्याउने धेयका साथ अनेक शक्तिहरुको चलखेल तीव्र थियो । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्न सफल भइसकेका थिए । नेकपा एमाले फुटाउने प्रयत्न त अहिले पनि कायमै छ ।
संसद् पुनर्स्थापना त भयो, तर फेरि पनि पूरा कार्यकाल कायम रहनेमा सन्देश थियो । राष्ट्रिय राजनीति वृत्त र आमनागरिक पंक्तिले यसतर्फ चासोका साथ हेरेका थिए । अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । देउवाले विश्वासको मत नपाए फेरि पनि मुलुक मध्यावधिमा जाने खतरा थियो, संसद् पाँच वर्ष नचल्ने अवस्था आउनेवाला थियो ।
एमाले जोगाउन कार्यदलमा रहेका दशै जनालाई नैतिक संकट पनि देखिरहेको छु– फुटेको पार्टीको उत्तराधिकारी बन्ने कि पार्टी एकता जोगाउन अब हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रने । संभवतः उहाँहरुले आँट देखाउनु भएन भने त्यसपछिको पंक्ति अगाडि बढ्न सक्छ, एमाले जोगाउन
हाम्रो निष्कर्ष थियो– संसद् पाँचै वर्ष बाँच्नुपर्छ । त्यसैले देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुग्यौं । ३ साउनमा देउवालाई विश्वासको मत दिन भनेर संसद् भवन गयौं । तर महन्थ ठाकुरहरुले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि संसद् जोगिने निश्चित भयो ।
यसपछि हामीलाई एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यसैपनि संविधान, व्यवस्था, संसद् जत्तिकै महत्व हाम्रो लागि एकताबद्ध एमालेको चिन्ता थियो । महन्थ ठाकुरले विश्वाशको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत पाउने निश्चित थियो ।
त्यसैले तटस्थ बस्ने निर्णय लियौं । सामूहिक छलफल गरेरै कतैपनि नउभिने निष्कर्ष निकालेका हौं । तटस्थ बस्ने निर्णय एकताका निम्ति नेतृत्वलाई दबाव पनि हो । किनकि हामी अध्यक्ष ओलीसँगै उभिएर विपक्षमा पनि मतदान गरेनौं र बरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगै उभिएर विश्वासको मत पनि दिएनौं ।
तटस्थ बस्दा केहीले आलोचना पनि गरेका छन् । तर कतै पनि नउभिएर हामीले एकताको बाटो रोजेका हौं । तटस्थ बस्नेमा ओली र नेपाल दुवै तर्फका छौं । अर्थात् हिजो संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने र समर्थन गर्नेहरु एकठाउँमा उभिने अवस्था बनेको छ । किनकि आजको आवश्यक पनि एकताबद्ध एमाले नै हो । आम कार्यकर्ता पंक्ति एकता जोगाउनुपर्छ र जोगिन्छ भन्नेमा आशावादी छन् । कतिपयलाई असम्भव लागिरहेको होला, तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुन्न ।
एकता जोगाउन आत्मसमीक्षा
राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकको साझा सम्पत्ति हो । जनताको सम्पत्ति हो । लोकतन्त्रका लागि निर्णायक शक्ति हो । कुनैपनि पार्टी विभाजनले त्यो पार्टी र कार्यकर्ताले मात्रै दुःख पाउँदैन । सिंगो देश र आमजनताले दुःख पाउँछन् । त्यसैले सकभर पार्टीहरू विभाजित हुन हुन्न । विवादहरू हल गरेर एकता जोगाउनुपर्छ ।
अहिले एमाले जोगाउनु एमाले पंक्तिको मात्रै दायित्व होइन, लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने पंक्तिले पनि सोच्ने विषय हो । एकताबद्ध एमालेले मात्रै समाजका निम्ति योगदान दिनसक्छ । पक्कै पनि एमालेको एकता जटिल मोडमा पुगेको छ । पहिले संसद् विघटन र पछि देउवालाई विश्वासको मत दिने घटनाकै कारण अब पार्टी जोगिँदैन भन्नेमा जोड नदिऔं ।
अहिले हामी फरक परिस्थितिमा आइपुगिसक्यौं । हिजो देउवालाई समर्थन दिइरहँदा पनि एमाले कुनै हालतमा विभाजन गरेर विश्वासको मत दिन्छौं भनेका छैनौं । कहिल्यै भनेको पनि होइन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सांसदको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत दिएका हौं ।
अब प्राथमिकता, उद्देश्य र प्रयास भने एमालेको एकता जोगाउने नै हो । त्यसका निम्ति सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । आफैंले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरुबारे अध्यक्ष कमरेडले समीक्षा गर्नुपर्छ । कसरी नेकपा विघटन हुँदै एमाले विभाजनको संघारमा पुग्यो र त्यसमा नेतृत्वका हैसियतले आफूले गरेको गल्तीप्रति आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
बरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले एमाले यो हालतमा पुग्नुको धेरथोर गल्तीकमजोरी हैसियतअनुसार स्वीकार्नुपर्छ । निशंकोच रूपमा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।
पहिलो पुस्ताको विदाइ
अहिले पनि नेतृत्व मिलेर आउँदा कार्यकर्ता पंक्तिले स्वागत गर्छन्, प्रश्न उठाइसकेका छैनन् । मिलेकै राम्रो । आ–आफ्नो भूमिकाअनुसार पार्टी एकता जोगाउन उत्तम विकल्प हो । तर मिल्नै सकिदैन, जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्ने भन्नु हुन्छ भने हस्तक्षेपको अवस्था आउन सक्छ ।
एमालेको कार्यकर्ता पंक्ति रमिता हेरेर बस्ने अवस्था देख्दिनँ । जबर्जस्त र निर्णायक ढंगले दोस्रो/तेस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यो कठोर निर्णय पनि नयाँ पुस्ताका नेताहरुले सामूहिक रुपमा लिनुपर्छ ।
आमकार्यकर्ता पंक्तिको दबाव पनि पार्टी एकता जोगाउन आवश्यक परे पुस्तालाई विदाइ गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने छ । केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल लगायत पहिलो पुस्तालाई एकमुष्ठ रुपमा जिम्मेवारी मुक्त गरेर भएपनि एकता जोगाउनुपर्छ । त्यो तयारी पनि छ ।
पक्कै पनि यो पार्टी र आन्दोलन यहाँसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सधैं सम्मान र आदरको पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरू । त्यसैले उहाँहरुको राजनीतिक सपना, संघर्ष र संकल्प पूरा गर्न पनि सर्वोच्च र सम्मानित भूमिकामा दिइनुपर्छ । त्यसपछि उहाँहरु अभिभावकको भूमिकामा रहनु हुन्छ ।
एमाले जोगाउन कार्यदलमा रहेका दशै जनालाई नैतिक संकट पनि देखिरहेको छु– फुटेको पार्टीको उत्तराधिकारी बन्ने कि पार्टी एकता जोगाउन अब हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रने । संभवतः उहाँहरुले आँट देखाउनु भएन भने त्यसपछिको पंक्ति अगाडि बढ्न सक्छ, एमाले जोगाउन ।
तर बिडम्बना ! विभाजनमा रमाउने अतिवादीहरुलाई भूमिकाले पार्टीमा ठाउँ पाइरहेको छ । केपी ओली र माधव नेपाललाई उकास्नेहरू ज्यादा सक्रिय छन् । यो स्वभाविक पनि हो । किनभने नेताहरू मिलेर चलिआएको हालीमुहाली गुम्ने उनीहरुमा डर छ । त्यसैले पार्टी फुट्दा पनि कुनै नेता विशेषको भविष्य राम्रो छ भन्ने रिपोर्ट बुझाउन छोडेका छैनन् ।
जबकी वास्तविकता भने विभाजनले कुनै पनि नेताको कद उचो हुन्न, आन्दोलन र पार्टी बलियो हुँदैन । त्यसैले नेताको वरिपरी घुम्नेले तयार पारेको रिपोर्टको आधारमा होइन, जनताको घरआँगनमा खटिरहेका कार्यकर्ताको भावना र चाहनामा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
