काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन् । सोमबार रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका उनले सरकार गठन नहुँदासम्म देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका हुन् । ‘अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भनेर भन्नुपर्छ’ उनले भने । अब अदालतले भन्नुपर्छ-७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरुले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन् । त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुन्छन्’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने एमालेका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले देउवालाई धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा मतदान नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्दैन भनी अदालतले आदेश दिनुपर्ने पनि बताए । ‘भोलि संसदमा फ्रि भोटिङ हुन्छ र त्यसैका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो भन्नुपर्छ’ उनले भने ।
१४६ सांसदले अदालतमा रिट दिनुले संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए । ‘यही हो वैकल्पिक सरकारको आधार । ७६(५) ले फ्रि भोटिङलाई मान्यता दिएको छ । र अब अदालतले भन्नुपर्छ- ७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरुले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन् । त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुन्छन्’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको बचाउमा बहस गर्दा देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको पत्रमा नै प्रश्न उठाएका थिए । तर कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा यस्ता विषय उल्लेख नगरेकाले महान्यायाधिक्ताले प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताए ।
उनले धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थालाई निर्दलीय भनेकाेमा पनि कार्कीले प्रश्न उठाए । उनले संविधान बनाउने बेलामा नै संसद जोगाउन संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । ‘संविधान बनाउनेमा उहाँहरु पनि हुन्, कि संविधान बनाउने बेलामा जानिएन भन्नुपर्यो या अहिले जानीजानी अनावश्यक तर्क गरिरहेका छन्’ कार्कीले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले धारा ७६ (५) को व्यवस्था केपी शर्मा ओलीका लागि नभएको बताए । विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएपछि ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँले तीन जनाको हस्ताक्षर लिएर १५३ जनाको समर्थन छ भनेर जानुभयो । यो उहाँका लागि थिएन । आफूलाई नभएको ठाउँमा निवेदन लिएर जानुभयो । त्यसलाई मान्यता नदिएर १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो । त्यहाँ गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भयो । त्यसकारण परमादेश जारी हुनुपर्छ उनले भने ।
धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने विषय राष्ट्रपतिको चासोको विषय नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए । ‘पार्टी ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन, दलहरूले कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने राष्ट्रपतिले चासो दिने विषय होइन । राष्ट्रपतिले असम्बन्धित कुराहरु कारणमा राखेको हुनाले राष्ट्रपतिको काम संविधान भन्दा बाहिर गयो’ उनले भने । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएको छ भने परमादेश जारी किन नहुने ?’ कार्कीले अघि भने ।
