बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका विपक्षी गठवन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने टुंगो नलाग्दै विपक्षी गठबन्धनका दलहरुबीच सत्ता साझेदारीबीच सहमति भएको हो । यद्यपि हालसम्म लिखित सहमति भने भएको छैन ।
साउन २७ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भई विपक्षी गठवन्धनको सरकार बनेमा त्यसको आयू करिब १६ महिनाको हुनेछ । पहिलो ८ महिना माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको हो ।
‘अहिले विपक्षी गठवन्धनले माननीय कूलप्रसादजीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेकाले शुरुको ८ महिना उहाँ बन्नुहुन्छ,त्यसपछि ८ महिना कांग्रेसबाट कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ’–माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘यो विषयमा कपिलवस्तुमा गठवन्धनको वैठक बसेर भोलिसम्म औपचारिक सहमति हुनसक्छ ।’
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने वर्तमान सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुने बताए ।
साउन २७ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ । विशेष अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति तय गर्न विपक्षी चार दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुबीच कपिलवस्तुको बाणगंगास्थित राजापानी थारु भिलेजमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको सांसद बरालले बताए ।
८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल एमालेका ३८ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन पक्षमा ४१ मत चाहिन्छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् ।
