
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं, । सरकारी सेवामा रहँदाको करिब २४ वर्षका दौडानमा एक जना अधिकृतले मात्र चार करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा आम्दानी गरेको खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग दुरुपयोग अनुसन्धानले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, वीरगञ्जमा कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक शशीभूषणकुमार यादवको जागिर अवधिको समग्र आय र व्यय, लगानी र आर्जित सम्पत्तिको विस्तृत अध्ययन गर्दा सो तथ्य बाहिर आएको हो ।
यादवले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखिको २४ वर्षको अवधिमा गरेको वैधानिक आम्दानी र कुल खर्च, लगानीसहित सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको आयोगको प्रवक्ता भोला दाहालले बताए।
आयोगका अनुसार यादव २०४६ साल जेठ ८ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । गत असारसम्ममा यादवको कुल खर्च एवं लगानी ७ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ १२ पैसा खर्च रहेको पाइएको छ ।
जबकि, यादवको वैधानिक आय २ करोड ७७ लाख २२ हजार ५० रुपियाँ ४६ पैसा हुनुपर्ने आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
निजको आयस्रोत र आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच तादात्म्यता देखिन नआई ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २ सय १२ रुपैयाँ २६ पैसा बराबर सम्पत्ति ऋणात्मक देखिई वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको प्रवक्ता दाहालको भनाइ रहेको छ ।
‘वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिव नदेखिने निज र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनयापन गरेकाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुन आएको छ’ –प्रवक्ता दाहालले भने।
सो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयोगले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया