काठमाडौं,  ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बसेको सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले यही विषयलाई लिएर पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

रास्वपा सरकारमा सहभागी नभएकाले उक्त पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारमा नभएको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको बताए।

रास्वपाले शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने÷नपर्ने विषयमा बहस चलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ।

सत्ता गठबन्धन बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीले गरेको कारबाहीको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसैगरी गठबन्धन बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे पनि छलफल भयो। बैठक चलिरहेका बेला केही कानुन व्यवसायीलाई समेत बोलाइएको थियो। स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका छन्।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले होल्ड गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए। नागरिक दैनिकबाट

लाेक कल्याणकारी