काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन विपरित ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गर्ने तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय छानबिन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यविधि जारी गर्ने क्रममा क-कसको संलग्नता थियो र कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गर्दै किन कानुन भन्दा प्रतिकूल खालको कार्यविधि जारी गरियो र निजी कम्पनीलाई दिइयो भन्ने छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले कानुन विपरीत तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकका वैयक्तिक विवरणमा आँच आउने काम कसरी भयो भनेर छानबिन गर्न समित गठन गरिएको हो ।
‘यस्तो कानुन विपरीत निर्णय कसरी भयो ? यो एउटा कानुन विपरीत त हुँदै हो, राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको वैयक्तिक गोपनियताको सुनिश्चितताका बारेमा आवश्यक विश्लेषण नगरीकन गरिएको काम कसरी भयो भनेर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘ यस्तो निर्णय कसको संलग्नतामा कसरी गरियो भन्ने छानबिन हुनेछ ।’ समितिलाई छोटो समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको बताइएको छ ।
नेपालीको संवेदनशील सूचनाहरूसँग जोडिएको विषय निजी कम्पनीलाई दिन हुने/नहुने भन्ने ख्याल नगरेको, खरिद कानुनले तोकेको व्यवस्था पालन नगरी ७ दिनको मात्रै बोलपत्र जारी किन गरियो लगायतका विषयमा छानबिन हुने भएको हो ।
लामिछानेले गृहमन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो दिनमै ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गरेका थिए । सो कार्यविधि जारी भएको एक महिना नबित्दै ठेक्का लगाउने काम पनि सम्पन्न गरिएको थियो ।
ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिइएको थियो । उक्त कम्पनीले नागरिकका विवरणबाट वार्षिक १० करोड उठाउने गरी १० वर्षका लागि इजाजतपत्र दिइएको थियो । सो कार्यविधिमा नै १० वर्षपछि पनि सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
रविको फास्ट ट्य्राक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का – राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई – पुस ११ मा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको तेस्रो दिनमै कार्यविधि स्वीकृत – प्रतिस्पर्धामा एकमात्र कम्पनी उतारेर माघ १२ मा ठेक्का, १३ मा मन्त्रालयबाट बहिर्गमन
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको छ । एउटा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई यस्तो इजाजत दिने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन थालेर उनको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन सकिएको हो ।
पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले दुई दिनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट गरी लामिछानेको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन माघ १२ मा सकिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने सरकारी योजना छ । नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको छ ।
तर, सेवाप्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बीचमा एउटा निजी कम्पनी हुनेछ । ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको हो । यो कामबापत कम्पनीले संस्था र नागरिकबाट सेवा शुल्क उठाउन पाउने गरी १० वर्षलाई जिम्मा दिइएको छ ।यही कम्पनीलाई फेरि म्याद थप गर्ने प्रावधानमा राखिएको छ । तर, यसरी कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रक्रियामा पनि प्रचलित ऐन कानुनमाथि बलमिच्याइँ गरिएको छ ।
पदभार सम्हालेको तेस्रो दिन लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनका लागि भोलिपल्टै मन्त्रालयले परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई पठाएको थियो । ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरको निर्णायानुसार स्वीकृत भएकाले प्रमाणित प्रतिलिपिसहित पठाइएको छ,’ गृह मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले विभागलाई लेखेको पत्रमामा उल्लेख छ ।
कार्यविधि भनेपछि केही ब्रिफिङ भएको थियो होला, तर अहिले ठ्याक्कै याद भएन, अहिले नै यो विषयमा भन्न सकिएन । -तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने
गृहबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्दै विभागले पुस २२ मा निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यसका लागि जम्मा एक साताको म्याद राखिएको थियो । जब कि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।’ यसरी बेथितिको अन्त्य गर्ने भन्दै संसद् र सरकारमा पुगेका नेताले नै ऐनको हुर्मत लिएर जम्मा सात दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गराएका थिए ।
निर्धारित म्यादभित्र कुनै बोलपत्र नपरेमा सुरुमा १५ दिन र त्यसपछि ७ दिनको म्याद राखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, गृहमातहतको विभागले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न पहिलो पटक नै ७ दिन तोकेर बोलपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिचौलियाको ‘सेटिङ’ मा अघि बढाइएको यो प्रक्रियामा भाग लिन सात दिनको म्यादमा एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको थियो, अझ आवेदन शुल्कसमेत शंकास्पद रूपमा १५ लाख राखिएको थियो ।
विभागको मूल्यांकन समितिको माघ ६ मा बसेको बैठकले प्रतिस्पर्धामा एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले मात्र भाग लिएको प्रमाणित गरेको थियो । त्यसैका आधारमा माघ ९ को निर्णयअनुसार कम्पनी छनोट गरिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त दस्ताबेजहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।
यही बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको नागरिकताको मुद्दामा बहस चलिरहेको थियो । प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा उनको पद खारेज हुने धेरैको अनुमान थियो । तर, द्रुतगतिमा काम भएकाले नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने काम द्रुत गतिमा भइरहेको थियो ।
यता, कम्पनीले माघ ११ मा जमानतबापत एक करोड बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर माघ १२ मा इजाजत प्राप्त गर्यो । उता, माघ १३ मा गृहमन्त्रीसहित सबै सार्वजनिक पदबाट लामिछाने मुक्त भए ।
१ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेको कम्पनीले अब १० वर्षसम्म नागरिक तथा संघसंस्थाबाट शुल्क उठाउन पाउनेछ । गृहका अधिकारीहरूका अनुसार अब परिचयपत्र नम्बर वा वैयक्तिक विवरण प्रमाणीकरण गर्दा सरकारलाई ५ रुपैयाँ र एजेन्टलाई १ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, जैविक विवरण वा परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवाबापत सरकारलाई १० रुपैयाँ र एजेन्टलाई ३ रुपैयाँ तथा परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, जैविक विवरण र परिचयपत्र प्रमाणीकरण गर्दा सरकारलाई २० रुपैयाँ र एजेन्टलाई ६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
विभागले अहिलेसम्म १ करोड २० लाख नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा जोडिसकेको छ । अब परिचयपत्र नम्बर लिएकाले बैंक खाता खोल्न, खाता अद्यावधिक गर्न, कुनै निजी कम्पनीले व्यक्तिको ठेगाना तथा चालचलन बुझ्नु परेमा एड्भान्टेजको प्रणालीमा आवेदन दिएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।
उसले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै विभागको पहुँचमा जानेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गर्दा कम्पनीले संस्थागत र व्यक्तिबाट रकम असुल्नेछ । सरकारी सेवा लिँदा भने त्यस्तो शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर, विवरणमा भने सोझै पहुँच पुग्नेछ ।
‘यो ठेक्काबापत एड्भान्टेजले एक वर्षमा करिब १० करोडसम्म लिन पाउनेछ । यो रकम नागरिक तथा विभिन्न कम्पनीहरूले परिचयपत्रसँग अन्तरसम्बन्धित सेवा शुल्कको हो,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्री भएर आएकै तीन दिनमै हतारहतारमा यो काम किन गरियो ? हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौं ।’ हरेक वर्ष १० करोडका दरले कमिसन पाउँदा एड्भान्टेजले नागरिकका विवरण प्रमाणीकरण गरेबापत १ अर्ब रुपैयाँ लैजानेछ ।’
गृहका अर्का अधिकारीका अनुसार यो काम सुनियोजित रूपमा भएको बेथिति हो । ‘एकातिर परिचयपत्र निःशुल्क भनेर प्रचार गर्ने, अनि अर्कातिर यो परिचयपत्र प्रयोग गरेर लिइने सेवाबापत रकम असुल्ने काम अघि बढाइयो,’ एक सरकारी अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो पनि विदेशी कम्पनीको एजेन्टमार्फत निश्चित कम्पनीलाई नै दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरियो । यो सेटिङमा भएको अनुचित कार्य हो ।’
विभागका महानिर्देशक रुद्र पण्डित भने सरकारद्वारा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार काम भएको बताउँछन् । ‘म विभागमा आउनुअघि नै कार्यविधि स्वीकृत र बोलपत्र आह्वान भई काम अघि बढेको रहेछ । सबै काम प्रक्रियासंगत भएको होला, अरू विषय बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।’
कार्यविधि जारी र बोलपत्र आह्वान गर्दा विभागको महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई थिए । अहिले उनी मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रजिअ भट्टराईले सरकारबाट कार्यविधि जारी भएअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएको बताए ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरेर लिइने सेवामा सार्वजनिक, निजी कम्पनी र नागरिक तहबाट दिइएका आवेदन प्रमाणीकरण गर्न विभागमा जनशक्ति, प्रविधि र त्यसलाई धान्ने स्रोतसाधन छैन,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि विभिन्न चरणमा यसका विकल्पबारे छलफल भयो । अन्तिममा यसरी सेवा प्रवाह लिनेका लागि दिइएका आवेदन प्रमाणीकरण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेर निजी कम्पनीलाई दिइएको हो ।’
कान्तिपुरले यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन लामिछानेलाई पनि सम्पर्क गरेको थियो, तर उनले यो विषय आफूलाई ठ्याक्कै याद नभएको बताए । ‘कार्यविधि भनेपछि केही ब्रिफिङ भएको थियो होला, तर अहिले ठ्याक्कै याद भएन । अहिले नै यो विषयमा भन्न सकिएन,’ उनले यति मात्र भने ।
तर, पूर्वसचिव तुल्सीप्रसाद सिटौला भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेबापत सेवाशुल्क उठाउने र नागरिकका गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने गरी निजी कम्पनीलाई अपारदर्शी रूपमा ठेक्का दिइनु शंकास्पद रहेको बताउँछन् ।
‘यसै पनि यो काम तत्कालै नगरी नहुने थियो कि थिएन ? थियो भने कसरी सार्वजनिक खरिदको विधि मिचेर गरियो ? फेरि प्रतिस्पर्धामा एउटा कम्पनीको मात्रै आवेदन पर्नुले झनै सन्देह उत्पन्न भएको छ,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘राज्यले निजी क्षेत्र र व्यक्तिले सेवा प्रयोग गरेबापत तिर्ने शुल्क उठाउने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिन हतारहतार र अपारदर्शी रूपमा दिनु स्वाभाविक होइन ।’
