
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पास हुन नहुने अडान अगाडि सारेको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्नेर / नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
नेकपाभित्रको त्यति बेलाको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि एमसीसीको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, अहिले संसद् अधिवेशन आह्वान भएसँगै एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ । यो नेपाल समाचारपत्रबाट


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया