प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको जमिनको अधिकार प्राप्त गर्ने मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको ठहर छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी ओली सरकारले गरेका नौ सय २९ राजनीतिक नियुक्तिको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई खारेज गर्ने बताएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय लिएको थियो । बुधबार पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भूमिहीनविरोधी निर्णय भएको दाबी गर्दै सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले विपन्न वर्गको अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको निस्ककर्ष निकालेको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र यसले जनताको हित नगर्ने पुष्टि उक्त निर्णय गरेको आरोप एमालेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

लाेक कल्याणकारी