
१ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
२पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
३जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
४राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
५अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
६ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
७हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
८नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
९आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
१०पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
११कहिले सुधार होला मौसम ?
१२प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
४‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
५सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
६पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
७रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
८ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
९मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
१०कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
११होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१२गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
विवाद टुंग्याउन एमालेमा निर्णायक कसरत भएका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव संस्थापन पक्षले स्वीकार गरे एकता प्रक्रियामा लाग्ने र नभए सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने नेपालको योजना छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गराउने दोश्रो तहका नेताहरुको प्रयास भइरहँदा नेपालले बुँदागत रुपमा आफ्नो चासो उठाएका हुन् । यसका लागि दुई दिन तयारी गर्ने नेपालको रणनीति छ । नेपालले आफ्ना सर्तबारे ओलीले आधारभूत धारणा तय गरेपछि मात्रै ‘वान अन वान’ वार्तामा बस्ने बताएका छन् । थप छलफलका लागि नेपालले बुधबार आफू पक्षधर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् ।
नेपालले ओलीले संसद विघटन गलत भएको स्वीकार गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्नुपर्ने, संसदको कार्यकाल पूरा अवधि चल्न दिनुपर्ने, देउवा सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
यस्तै उनले पार्टीमा आफ्नो सम्मानजनक हैसियत हुनुपर्ने, समानान्तर कमिटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्ने तथा पार्टी निर्णय र पत्राचारमा दुई नेताको हस्ताक्षर हुनुपर्ने राजनीतिक सर्त नेपालको छ ।

प्रतिक्रिया