आफ्नै दल कांग्रेस तथा गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्नेहरूको हानाथाप बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि उनी गत २९ असारमा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएकै दिन देउवाले आफ्नै दलका दुई जना र गठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका दुई गरी चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्द्वारा मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएको १३ दिन बितिसकेको छ । तर, पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा समग्र सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । हाल देउवासहित पाँच जना मन्त्रिपरिषद् रहेकाले उनले अब जम्मा २० जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन् । त्यसमा पनि मन्त्रालयको संख्या २१ मात्रै रहेकाले फुल मन्त्री १७ जना मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् भने बाँकी चार जना राज्यमन्त्री बनाउनुपर्छ ।

नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन विवश छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय लिन निकै कठिन भइरहेको छ भने प्रशासनिक कामकाजमा समेत उल्झन आइपरिरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रीको अभावमा मन्त्रालयको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा छलफल गर्नुपरेमा सचिव फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने वाध्यतामा छन् । राजधानी दैनिकबाट

लाेक कल्याणकारी