
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
११इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । एक वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन एक वर्ष ढिलो गरी शुक्रबार सदनमा पेस भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्केका थिए ।
सो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को हो । सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष २९ असार २०७७ मा बुझाएको थियो ।’ एक वर्षअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारणले हो कि अन्य प्राविधिक कारणले हो सदनमा पेस नै गरेन ।’ सदन भंग हुने क्रम चलेका कारणले पनि यो प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन नसकेको हुनुपर्ने उनले बताए । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया