
१ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
२हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
३नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
४आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
५पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
६कहिले सुधार होला मौसम ?
७प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
८सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
९पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१०गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
११लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकको आवाज र सामाजिक न्याय खोज्न संसद् आवाज उठाउनेछु: भूमिका श्रेष्ठ
१२पर्वतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११चुनावी सभामा बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्ने भारतीय गाडीसहित रास्वपा कार्यकर्ता पक्राउ
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । एक वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन एक वर्ष ढिलो गरी शुक्रबार सदनमा पेस भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्केका थिए ।
सो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को हो । सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष २९ असार २०७७ मा बुझाएको थियो ।’ एक वर्षअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारणले हो कि अन्य प्राविधिक कारणले हो सदनमा पेस नै गरेन ।’ सदन भंग हुने क्रम चलेका कारणले पनि यो प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन नसकेको हुनुपर्ने उनले बताए । राजधानी दैनिकबाट


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया