
१ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
२हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
३नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
४आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
५पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
६कहिले सुधार होला मौसम ?
७प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
८सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
९पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१०गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
११लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकको आवाज र सामाजिक न्याय खोज्न संसद् आवाज उठाउनेछु: भूमिका श्रेष्ठ
१२पर्वतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
१२पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको बहुचर्चित १६७ पेजको फैसला लेख्ने न्यायाधीश थिए, ईश्वर खतिवडा । प्रश्न उठ्छ, स्वयं प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक इजलाशको फैसला किन उनीभन्दा मुनिका न्यायाधीशलाई लेख्न दिइयो ?
यसको जवाफ हो, खतिवडाको निडरपन । उनी कोही, कसैको डर र प्रलोभनमा नपरी राम्रो फैसला लेख्ने, आफैँ टाइप गर्ने र छिटो फैसला तयार पार्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा रहेछ, निर्भिक कार्यशैली । ०५२ सालताका सिन्धुली जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा सरकारले डाँका मुद्दाका एकजना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।

त्यसबेलाको कानुनअनुसार त्यस्ता मुद्दा सरकारले मात्रै फिर्ता लिएर पुग्दैन, शुरु अदालतले निस्सा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला अदालतबाट शुरु भएको उक्त मुद्दाका ती प्रतिवादीलाई न्यायाधीशका हैसियतले ईश्वरले सदर गएनन् । उनले ‘सरकारको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने’ राय दिएपछि अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएनन् ।
पछिल्लोपटकको संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट ईश्वरकै बेञ्चमा राखिएको थियो । अन्तरिम आदेश माग गरिएको उक्त मुद्दामा उनले त्यस्तो आदेश दिएनन्, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो । शायद, संवैधानिक इजलाशमा भएर पनि होला उनले हाट्टहुट्ट नगरेको । पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले नियुक्ति नै बदर गरिदिए । जनआस्था साप्ताहिकबाट



१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया