
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको बहुचर्चित १६७ पेजको फैसला लेख्ने न्यायाधीश थिए, ईश्वर खतिवडा । प्रश्न उठ्छ, स्वयं प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक इजलाशको फैसला किन उनीभन्दा मुनिका न्यायाधीशलाई लेख्न दिइयो ?
यसको जवाफ हो, खतिवडाको निडरपन । उनी कोही, कसैको डर र प्रलोभनमा नपरी राम्रो फैसला लेख्ने, आफैँ टाइप गर्ने र छिटो फैसला तयार पार्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा रहेछ, निर्भिक कार्यशैली । ०५२ सालताका सिन्धुली जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा सरकारले डाँका मुद्दाका एकजना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।

त्यसबेलाको कानुनअनुसार त्यस्ता मुद्दा सरकारले मात्रै फिर्ता लिएर पुग्दैन, शुरु अदालतले निस्सा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला अदालतबाट शुरु भएको उक्त मुद्दाका ती प्रतिवादीलाई न्यायाधीशका हैसियतले ईश्वरले सदर गएनन् । उनले ‘सरकारको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने’ राय दिएपछि अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएनन् ।
पछिल्लोपटकको संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट ईश्वरकै बेञ्चमा राखिएको थियो । अन्तरिम आदेश माग गरिएको उक्त मुद्दामा उनले त्यस्तो आदेश दिएनन्, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो । शायद, संवैधानिक इजलाशमा भएर पनि होला उनले हाट्टहुट्ट नगरेको । पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले नियुक्ति नै बदर गरिदिए । जनआस्था साप्ताहिकबाट



१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया