एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेश लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आएपछि बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आदेश राज्यका तीनवटै अंगहरूबीच सन्तुलन र समन्वयको स्थितिलाई बिथोल्ने किसिमको भएको टिप्पणी गरे । उनले यसले शक्ति सन्तुलनका खम्बालाई हल्लाउने काम गरेको बताए ।

‘कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ । राज्यका तीनवटा अंगहरू विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुनसक्छ,’ उनले बैठकको साझा निश्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘तर यो आदेशले शक्ति सन्तुलनका पिलरहरूलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ ।’

सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेता ज्ञवालीले भने, ‘संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर, आजको आदेशबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्तो सामान्यतयाः लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरुवात आदेशलले गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभाष हामीलाई भएको छ । सारमा यो आदेशले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई खल्बल्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने । उनले अदालतको आदेश अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन भने गर्ने बताए । उनले मंगलबार बस्ने बैठकले पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसदीय अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो। सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशबाट यही अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष–नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकीकरण हो । त्यसैमाथि प्रहार भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म–संसदभित्रका कारबाहीमा संसदभित्रका सम्बन्धित राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। यसका विरुद्धको बृहत् जनअभिमत निर्माण गर्नु अबको प्रमुख काम हो ।’

एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्ने भएको बताए । यसैबीच एमालेको युवाविद्यार्थीले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पुत्ला जलाएका छन् । एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको आव्हानमा युवा संघले प्रदर्शन गरेको थियो । त्यस क्रममा बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार उपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट

लाेक कल्याणकारी