
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
१०महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
११नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं, । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा बढी उजुरी परेका दर्जनौं क्षेत्र तथा निकायमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ । जसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, विद्यालय, शिक्षा कार्यालय तथा युनिट, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, सकड, यातायातलगायतका क्षेत्र विशेष निगरानीमा परेका छन् ।
यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मातहतका निकाय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायविरुद्ध पनि अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेकाले ती निकाय विशेष निगरानीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा १३ हजार ३३ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार २ सय र जेठ महिनासम्म परेको १३ हजार ३३ सहित २१ हजार २ सय ३३ उजुरीमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ हजार ४ सय २४ उजुरी फस्र्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
फस्र्र्योट भएका मध्ये ४ सय १६ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ भने १ हजार १ सय ७३ वटा उजुरी आयोगका विभिन्न महाशाखामा छानबिनका लागि पठाइएको छ । यस्तै, ६ हजार ७ सय ९३ वटा उजुरी सिधै तामेलीमा पठाइएको छ भने ५ सय २८ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियाले परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दै सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्र तथा निकायलाई विशेष निगरानीमा राखेको हो । आयोगका प्रवक्ता रिसालले आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र प्रतिशतलाई विश्लेषण गरी धेरै उजुरी परेका क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको बताए । आयोगका अनुसार हालसम्मको उजुरीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । हालको र जिम्मेवारी सरेको सहित स्थानीय तहविरुद्ध ६ हजार ८ सय ५४ वटा उजुरी परेका छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।

प्रतिक्रिया