केन्द्रीय कमिटीमा जे–जस्तो भए पनि संसदीय दलका गतिविधिमा भने संलग्न हुने निधोसहित बालुवाटार पुगेका केही नेताको दोहोलो काढ्ने र एकता अभियान भनिरहने अपदस्थ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको बेइज्जत हुने काम फेरि देखिएको छ ।

शुक्रबार बिहान कलंकीमा नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट दिउँसो संसदीय दल बैठकमा भाग लिने सहमतिबमोजिम नेताहरू बालुवाटार जान सहमत भएका थिए । त्यहीअनुसार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलबाहेक अरु सांसद त्यता जाने निधो भयो । लगत्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा झण्डै आधा दर्जन गाडीमा दिउँसो कलंकीबाट सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गणेश पहाडीहरू बाटो लागे ।

कलंकीबाट कमरेडहरू बालुवाटार पुगेर बैठक कक्षमा छिर्ने बेला ढोका नजिकै रहेका नेता सुवास नेम्वाङ र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कोरोनाको कारण मुठ्ठी कसे पनि हात भने मिलाउन पाएका थिएनन् । प्लास्टिकको नीलो सु कभर लगाएर सबैजना हलभित्र छिरे । सांसदहरू कलंकीका बायाँ साइड र बालुवाटारका दायाँ साइडमा बसेका थिए । पछाडिको ढोकाबाट छिरेका नेपाल पक्षका केही सांसद पनि यसो हेरेर आफ्नै साथीहरूतिर गए । झलनाथ खनाल भने मञ्चमा बस्ने संकेत आएपछि त्यता गए । शुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद चल्नै नसक्ने अवस्था थियो । त्यसैले विघटन गरेर फ्रेस म्याण्डेटमा जाऊँभन्दा कोलाहल मच्चाइयो । सर्वोच्चले पनि गर्नै नहुने फैसला गरेर संसद पुनस्र्थापना गराइदियो । त्यतिञ्जेल मेराविरुद्ध के के भनियो र गरियो सबैलाई थाहा छ । मैले ११ गतेको फैसला मानेर अघि बढिरहँदा २३ गतेको फैसला आयो ।’

उनले थप तर्क गर्दै भने, ‘मलाई चारपटक कारबाही र निश्कासन गर्नेहरूलाई मैलेचाहिँ पार्टीबाट निकालेको छैन तर निकाल्ने कुरामा तयार हुनुहोला । यसबीच दुई जनाको स्पष्टीकरण पत्र आएको छ । त्यसलाई कारबाहीको निम्ति योग्य ठानेको छु । अरु दुई जनाको आएको छैन । आशा छ, त्यो पनि आउने छ ।’ बैठकमा सहभागी एकजना माननीयले भने, ‘जवाफ दिन बाँकी दुई जना सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यक्षरूपमा माफी मागेर जवाफ लेख है’ भन्ने आशयले बोलेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकले विधान संशोधनलगायतको निर्णय गरेको छ । पार्टी एकताबद्ध गर्नलाई विधानमा केही व्यवस्था गर्नैपर्ने थियो । त्यसका लागि अध्यक्षलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भयो । बैठकले त्यो गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त कुरा सुनेपछि खनालले बोल्न समय मागे र भन्न थाले ‘संसद विघटन गरेर राजनीतिक रूपमा हामी सबैको हत्या गरिसकिएको थियो तर सर्वोच्चले पुनर्जीवन दिएको छ । तपाईंहरू सबैलाई स्वागत गर्छु । अब राजनीति नयाँ कोर्समा जाने विश्वास छ ।’

खनालले सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दै २३ गते अदालतले निवेदकको मागभन्दा बाहिर गएर गरेको फैसलालाई जोडे ‘त्यसले पार्टी एकतालाई भंग गरिदिएको छ । दुईवटा पार्टी एकता भएर आएको एउटा ऐतिहासिक अवस्थालाई पनि २०७५ जेठ २ तिर फकाईदिएको छ । अब पार्टी (एमाले) त्यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ किनकी पार्टी एकता भएको थियो भन्ने अवस्था अब रहेन । हामी सबैले अदालतको फैसला मान्ने हो भने जेठ २ गतेअघिको अवस्थामा फर्कने हो ।’ खनालले सात मीनेटजति बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्दै भने ‘के त्यसोभए संसद र सांसद नहुँदैमा राजनीतिक हत्या हुन्छ ? प्रजातन्त्रमा संसद् नचलेपछि चुनावमा जाने कुरो संविधानसम्मत हो । अल्टिमेट्ली फेरि चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।’ उनले पुरानै अडान राखेको उल्लेख गर्दै ती सांसदले भने, ‘पार्टीभित्र समानान्तर संगठन सञ्चालन हुन दिन्न, अब कारबाही हुन्छ । हिजो बहुमतको धाक लगाउनेहरूले आज बहुमतले गरेको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्छ ? त्यसैले फागुन २८ को निर्णय अपरिवर्तनीय छ ।’

प्रधानमन्त्रीको त्यो कुरा सुन्नेबित्तिक्कै घनश्याम भुसालले उठेर बोले, ‘अध्यक्षज्यू, तथ्यलाई नबंग्याउनुस् । तपाईंको प्राविधिक बहुमत मान्छु भनेका होइनौं । विधानविपरीत गरिएको निर्णयलाई बहुमत मान्न मिल्दैन ।’ भुसालले एकाध मिनेट बोल्दै गर्दा मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले मसिनो स्वरमा प्रतिवाद गरिरहका थिए, तर भुसाल रोकिएनन् । माथिबाट फेरि बोल्नमा हस्तक्षेप भयो, भुसालले तीन–चारपटक बोल्न खोजे तर प्रधानमन्त्रीले त्यत्ति नै पटक रोके । हुन त यसअघिका बैठकमा पनि भुसाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले सधैं रोक्ने गरेका थिए । भुसालले सधैंझैँ अस्ति पनि सैद्धान्तिक कुरामै जोड दिएका छन् ।

भुसालपछि योगेश भट्टराईले बोल्ने समय माग्दै आफ्ना कुरा राखे । बैठकको माहौललाई अलि मत्थर पार्ने उद्देश्यले उनले प्रधानमन्त्रीलाई फकाउने शैलीमा केही आदरार्थी शब्द यसरी राखेका थिए । ‘संसदीय दलको विधान संसदको पिजन होलमा छ भनेर राति १२ बजेर २२ मिनेटमा म्यासेज आउँछ । भोलिपल्ट शनिबार छ । यता बैठक राखिएको भन्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विधान संशोधनमा सांसदहरूले आफ्नो राय राख्न पाउँदैनन् र ? यत्तिकै विधान पास भयो भन्न मिल्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ त्यसपटक भने प्रधानमन्त्रीले ‘ठीकै छ, आवश्यकताअनुसार त्यो पनि संशोधन हुन्छ’ भनेर जवाफ दिए । लगत्तै उनले बैठक छोट्याउने आशयले, ‘मेरो बिराटनगरका मान्छेहरूसँग मिटिङ छ’ भन्दै विष्णु पौडेललाई यसअघि गरिएका राजनीतिक निर्णय सुनाउन निर्देशन दिए ।

त्यसबीच वामदेव गौतमले बोल्नलाई धेरैपटक हात उठाए । तर, प्रधानमन्त्रीले देखेको नदेखेझैँ गरेर टारे । सम्भवतः गौतमलाई बोल्न दिएर वा आलोचना गरेरभन्दा बोल्न नदिँदा अपमानित गर्न सकिने ठानेर त्यसो गरिएको हुनसक्ने सहभागीहरूले लख काटेका थिए । जनआस्था साप्ताहिकबाट

लाेक कल्याणकारी