काठमाडौं,  । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने भएको छ । नेकपाका दुवै पक्षले यसअघि गरेका निर्णय अमान्य हुने भन्दै आयोगले पार्टीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नमानेपछि दाहाल–नेपाल समूहले औपचारिक रूपमै आधिकारिकता दाबी गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय कमिटीको सोमबारको बैठकले आयोगले यसअघि गरेको निर्णयलाई अनुचित ठहर्‍याएको छ । झन्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएको पक्षले गरेको निर्णयलाई आयोगले वैधानिक नभएको भन्दै विवरण अद्यावधिक नगरेकामा बैठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । त्यही निर्णय गर्ने क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटीको संख्या ४ सय ४१ लाई आधिकारिक मानेकाले अब त्यसको करिब दुई तिहाइ संख्या आधिकारिकताका लागि आयोगसमक्ष पुग्न लागेको हो ।

‘पार्टीको विधानअनुसार बैठकहरू गरेर पदाधिकारी फेरबदल गरिएको निर्णयसहित विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई अनुरोध गरिएकामा त्यसबारेमा आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको पत्रको लिखित जवाफसहित आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३/४४ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । दफा ४४ अनुसार कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै आधिकारिकता दाबी गर्न सक्छन् । यसरी गरेको दाबीअनुसार आयोगले विवाद निरूपण गर्नुपर्छ ।

‘आयोगले नै हाम्रो केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय हो भनिसकेको छ, अब यसैमा टेकेर ४ सय ४१ मध्ये बहुमत जोसँग छ त्यसलाई आयोगले आधिकारिकता दिनुपर्छ,’ पार्टीका तर्फबाट आयोगसँग सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीभित्र विवाद आएपछि त्यसको निरूपण गर्नबाट आयोग निरपेक्ष रहन सक्दैन, त्यसैले कुन कानुनको कुन दफा हो, आफैं बुझेर आयोगले बहुमतलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ ।’ उनले यही कुरा आयोगलाई सम्झाउँदै केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका आधारमा चिठी पठाउने जानकारी दिए ।

आयोगले आवश्यक ठानेमा केन्द्रीय कमिटीका आफ्नो पक्षका सदस्यहरू आयोगमै पुगेर सनाखत गर्नसमेत तयार रहेको पोखरेलले बताए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

लाेक कल्याणकारी