
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
११इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं, । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सीमासम्बन्धी जानकार र कूटनीतिज्ञले पनि अन्य विकल्पबाट समाधान नभए मात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो नभएको बताउँछन्। समाधानका लागि पहिला कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, त्यो नभए राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि समाधान नभए अन्य विकल्पमा जान सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘लडाइँबाट समस्या समाधान हुँदैन। प्राथमिकता र निरन्तरताले मात्रै सीमा विवाद टुंग्याउन सकिन्छ।’
उनले सीमा विवाद समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमति जुटेकाले खुट्टा नकमाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। लिपुलेकका विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी नभएको पूर्वराजदूत उपाध्यायको भनाइ छ। ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीन–भारतबीच लिपुलेकलाई खुला गर्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो। मोदीलाई लिपुलेक नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा रहेनछ। नेपालले त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँदै थियो। कोइराला पदबाट हट्नुभयो, विवाद त्यत्तिकै रह्यो’, उनले भने। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया