
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं, । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सीमासम्बन्धी जानकार र कूटनीतिज्ञले पनि अन्य विकल्पबाट समाधान नभए मात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो नभएको बताउँछन्। समाधानका लागि पहिला कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, त्यो नभए राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि समाधान नभए अन्य विकल्पमा जान सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘लडाइँबाट समस्या समाधान हुँदैन। प्राथमिकता र निरन्तरताले मात्रै सीमा विवाद टुंग्याउन सकिन्छ।’
उनले सीमा विवाद समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमति जुटेकाले खुट्टा नकमाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। लिपुलेकका विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी नभएको पूर्वराजदूत उपाध्यायको भनाइ छ। ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीन–भारतबीच लिपुलेकलाई खुला गर्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो। मोदीलाई लिपुलेक नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा रहेनछ। नेपालले त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँदै थियो। कोइराला पदबाट हट्नुभयो, विवाद त्यत्तिकै रह्यो’, उनले भने। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया