काठमाडौं, । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।भारत सरकारले गत २ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रमा समेटेपछि समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सीमा अतिक्रमणको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभए सो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्देशन दिएको हो ।सोमबार बसेको समिति बैठकले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सो क्षेत्रलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम राख्न तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । दुई देशबीचको कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभएमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत नेपाल सरकारलाई सुझाव छ ।’भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा तयार पारेको विषयमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, नेपाली नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई एक ठाउँमा उभिन समितिले आग्रह गरेको छ ।

‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ,’ समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पियाधुराको काली (स्थानीय भाषामा कुटीयांदी) नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’आमनेपालीले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेका बेला नेपाल र भारतबीच अन्य सीमा विवादको समेत स्थायी समाधान गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई समितिले अनुरोध गरेको छ ।

समिति बैठकमा सांसदले उठाएका विभिन्न सवालको नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जवाफ दिएका थिए ।समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर, उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्याल उपस्थित भएकी थिइन् । उनले हाल प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै लिम्पियाधुराको कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना भएको बताइन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

लाेक कल्याणकारी