
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं, । अतिक्रमण बढेपछि सरकारले सीमामा सुरक्षा बढाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) थप गरेको हो। सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ। सुरक्षा बलको उपस्थिति कमजोर भएपछि अतिक्रमण बढ्दै गएको थियो।
भारतले सीमामा सुरक्षा उपस्थिति बाक्लो बनाएपछि नेपालको पनि चासो बढेको हो। सीमा निगरानी थप मजबुत बनाउँदै लगिएको सशस्त्रका प्रवक्ता एवं सशस्त्र डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा १ सय ७ वटा बीओपी छन्। एक वर्षमा २० वटा थप गरिएको हो। पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी सीमामा गत वर्षसम्म ८७ वटा मात्रै बीओपी थिए।
१५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति सीमामा तैनाथ छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका २२ जिल्लामा बीओपी छन्। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको विवाद भएको जिल्ला दार्चुलामा भने छैन। पश्चिम पहाडका बैतडी, डडेलधुरा र पूर्वका पाँचथर र ताप्लेजुङमा बीओपी छैन। चालू वर्ष २५ बीओपी थप्ने योजना छ।
भारतसँग १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमामा १८–२० किलोमिटर दूरीमा बीओपी छन्। त्यसलाई घटाएर ५–७ किलोमिटरमा बीओपी राख्ने तयारी छ। दसगजाको एक किलोमिटरभित्रै बीओपी राखिने उनले बताए। सीमानजिकै सकेसम्म ५ सय मिटरभित्र बीओपी बनाउने तयारी छ। हाल दसगजाबाट ४–५ किलोमिटर टाढा छन्। सशस्त्रले बीओपी थपेर २ सयभन्दा बढी पुर्याउने योजना बनाएको छ।
एउटा बीओपीमा इन्स्पेक्टर नेतृत्वमा ३५ जना खटिएका छन्। सरकारले २१ वटा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय हटाएको छ। सीमा कार्यालयमा एसपीको नेतृत्वमा ६ सय ५० सशस्त्र प्रहरी परिचालित थिए।
सशस्त्र एआईजीको कमान्डमा सीमा सुरक्षा फौज परिचालित थियो। जिल्ला तहमा बीओपी हुने र त्यो केन्द्रको मातहतमा हुँदा काम गर्न समस्या भएपछि जिल्लाका सम्बन्धित गणअन्तर्गत बीओपी राखिएको सशस्त्रका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘पहिला बीओपीको छुट्टै दरबन्दी थियो, केन्द्रबाटै परिचालित थियो’, उनले भने, पोस्ट थप्न पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्थ्यो। अहिले गणको मातहतमा राखिएको छ। बीओपी स्थापना गर्न, परिचालन गर्न सजिलो भएको छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया