
१ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
२हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
३नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
४आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
५पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
६कहिले सुधार होला मौसम ?
७प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
८सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
९पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१०गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
११लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकको आवाज र सामाजिक न्याय खोज्न संसद् आवाज उठाउनेछु: भूमिका श्रेष्ठ
१२पर्वतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११चुनावी सभामा बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्ने भारतीय गाडीसहित रास्वपा कार्यकर्ता पक्राउ
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं, । सरकारले मापदण्डविपरीत टेकुको पुल निर्माण गरेको भन्दै सञ्चालनमा रोक लगाएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको टेकुस्थित विष्णुमती पुल मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भन्दै सरकारले करिब नौ महिनाअघि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । पुलको बीच भागमा पर्खाल लगाएर पुल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापर्बाही गरेर निर्माण गरेका कारण पुल कमजोर भएको र मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै सडक विभागले पुल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।जेटआईईसी–पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर (परामर्शदाता)को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गत साउनमा डिभिजन कार्यालयले पुनः एक साताभित्र पुल निर्माण सुरु गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको निर्देशन निर्माण कम्पनीले महिनौंसम्म अटेर गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएर छुट दिँदै आएको छ ।सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले निर्माण कार्यमा गरिएको त्रुटि सच्चाएर पुल बनाउन आग्रह गरिएको बताएको छ । तर, यसरी आग्रह गरिएको नौ महिना नाघिसक्दा पनि काम केही पनि भएको छैन ।
सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसार पुलको भार क्षमता नभएको, ठेक्का सर्तमा उल्लेख गरेभन्दा फरक तरिकाले निर्माण भएको संरचना भत्काई सुुधार गर्न निर्देशन दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो ।दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणको समय भने सन् २०१७ को डिसेम्बरमै सकिएको थियो ।
समय सकिएपछि हतारहतारमा पुल निर्माणको काम सकिएको थियो । पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । दिगो सहरीले गत ३२ साउन २०७५ मा पहिलो पत्र पठाएर पुल सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
६० मिटरको पुललाई वारि र पारि जोड्न तीनवटा पिलर बनाउने गरी डिजाइन पास गरिएको थियो । नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता छ । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया