
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
११इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं, । सरकारले मापदण्डविपरीत टेकुको पुल निर्माण गरेको भन्दै सञ्चालनमा रोक लगाएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको टेकुस्थित विष्णुमती पुल मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भन्दै सरकारले करिब नौ महिनाअघि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । पुलको बीच भागमा पर्खाल लगाएर पुल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापर्बाही गरेर निर्माण गरेका कारण पुल कमजोर भएको र मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै सडक विभागले पुल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।जेटआईईसी–पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर (परामर्शदाता)को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गत साउनमा डिभिजन कार्यालयले पुनः एक साताभित्र पुल निर्माण सुरु गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको निर्देशन निर्माण कम्पनीले महिनौंसम्म अटेर गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएर छुट दिँदै आएको छ ।सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले निर्माण कार्यमा गरिएको त्रुटि सच्चाएर पुल बनाउन आग्रह गरिएको बताएको छ । तर, यसरी आग्रह गरिएको नौ महिना नाघिसक्दा पनि काम केही पनि भएको छैन ।
सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसार पुलको भार क्षमता नभएको, ठेक्का सर्तमा उल्लेख गरेभन्दा फरक तरिकाले निर्माण भएको संरचना भत्काई सुुधार गर्न निर्देशन दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो ।दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणको समय भने सन् २०१७ को डिसेम्बरमै सकिएको थियो ।
समय सकिएपछि हतारहतारमा पुल निर्माणको काम सकिएको थियो । पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । दिगो सहरीले गत ३२ साउन २०७५ मा पहिलो पत्र पठाएर पुल सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
६० मिटरको पुललाई वारि र पारि जोड्न तीनवटा पिलर बनाउने गरी डिजाइन पास गरिएको थियो । नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता छ । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया