
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं, । जग्गा हिनामिनाका उजुरीमा प्रमाण जुटाउनै समस्या देखिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’मा परेको उजुरी छानबिनका क्रममा जग्गाका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन समस्या उत्पन्न भएको हो । न्यून मात्रामा परेका उजुरीको छानबिनमा समेत प्रमाण जुटाउन समस्या परेको आयोगले जनाएको छ ।
‘हालसम्म करिब २५ वटा उजुरीको मात्र निर्णय गर्न मिल्ने प्रमाण भेटिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा झन्डै १८० को संख्यामा मात्र उजुरी परेका छन् । आयोगमा अपेक्षाकृत रूपमा उजुरी पर्न नसकेको आयोगले बताउँदै आएको छ ।
आयोगले प्रमाण जुटाउन समस्या पर्नुमा मालपोत, नापीलगायतका जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालयले कागजात संरक्षण नगरेको, माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रमाण गायब भएको पाइएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा हिनामिनाका बारेमा थालिएको अनुसन्धानका क्रममा यी कार्यालयहरूसँग माग गरिएका कतिपय कागजात पाउनसमेत समस्या रहेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘हामीले यी कार्यालयहरूबाट उचित सहयोग पाउन सकेका छैनौं । लामो समयसम्म झुलाउने र कागजात नै उपलब्ध नगराउने गर्दा समयावधिभित्रै जिम्मेवारी पुरा गर्न समस्या छ,’ एक सदस्यले भने । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया