
१जलजला गाउँपालिकामा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३रास्वपा महाधिवेशनकाे उद्घाटन रवि र बालेनले गर्ने
४पर्वत ट्राफिकद्वारा ११ महिनामा झन्डै ६३ लाख राजश्व सङ्कलन
५पोखरामा काठमाडौंदेखि आएर चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय: ५० तोला सुन चोरी
६विमानस्थलबाट २७ महिला फर्काइयो, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
७मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
८मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सञ्चारकर्मीलाई अभिमुखीकरण
९पर्वत सेवा समाज अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व
१०सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पर्वतमा धर्ना, सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाइयो
११फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप आज मध्यरातमा सुरु हुँदै
१२नेपाली विभागको पर्यावरणीय सचेतता गोष्ठी सम्पन्न
१घाइते पवित्रा जीसीलाई दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५महाशिलाबाट पर्यटन प्रवर्द्धनको सन्देश, पत्रकार महासंघ पर्वतको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न
६ऋण लिएर घ्यू खानेगरी बजेट आयो : वर्षमान पुन
७पर्वतको विकास नै पहिलो प्राथमिकता — सांसद सागर भुसाल
८पौडेलले गरे श्रीमतीको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना
९कुश्मा बहुमुखी क्याम्पसमा अभिभावक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
१०गणतन्त्र दिवसले राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकतालाई सुदृढ गरोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
११अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार–२०८३ भुपाल गुरुङलाई
१२पर्वतको महाशिला गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा
काठमाडौं, । जग्गा हिनामिनाका उजुरीमा प्रमाण जुटाउनै समस्या देखिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’मा परेको उजुरी छानबिनका क्रममा जग्गाका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन समस्या उत्पन्न भएको हो । न्यून मात्रामा परेका उजुरीको छानबिनमा समेत प्रमाण जुटाउन समस्या परेको आयोगले जनाएको छ ।
‘हालसम्म करिब २५ वटा उजुरीको मात्र निर्णय गर्न मिल्ने प्रमाण भेटिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा झन्डै १८० को संख्यामा मात्र उजुरी परेका छन् । आयोगमा अपेक्षाकृत रूपमा उजुरी पर्न नसकेको आयोगले बताउँदै आएको छ ।
आयोगले प्रमाण जुटाउन समस्या पर्नुमा मालपोत, नापीलगायतका जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालयले कागजात संरक्षण नगरेको, माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रमाण गायब भएको पाइएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा हिनामिनाका बारेमा थालिएको अनुसन्धानका क्रममा यी कार्यालयहरूसँग माग गरिएका कतिपय कागजात पाउनसमेत समस्या रहेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘हामीले यी कार्यालयहरूबाट उचित सहयोग पाउन सकेका छैनौं । लामो समयसम्म झुलाउने र कागजात नै उपलब्ध नगराउने गर्दा समयावधिभित्रै जिम्मेवारी पुरा गर्न समस्या छ,’ एक सदस्यले भने । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१घाइते पवित्रा जीसीलाई दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५महाशिलाबाट पर्यटन प्रवर्द्धनको सन्देश, पत्रकार महासंघ पर्वतको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न

प्रतिक्रिया