
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
१०महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
११इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं, । जग्गा हिनामिनाका उजुरीमा प्रमाण जुटाउनै समस्या देखिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’मा परेको उजुरी छानबिनका क्रममा जग्गाका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन समस्या उत्पन्न भएको हो । न्यून मात्रामा परेका उजुरीको छानबिनमा समेत प्रमाण जुटाउन समस्या परेको आयोगले जनाएको छ ।
‘हालसम्म करिब २५ वटा उजुरीको मात्र निर्णय गर्न मिल्ने प्रमाण भेटिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा झन्डै १८० को संख्यामा मात्र उजुरी परेका छन् । आयोगमा अपेक्षाकृत रूपमा उजुरी पर्न नसकेको आयोगले बताउँदै आएको छ ।
आयोगले प्रमाण जुटाउन समस्या पर्नुमा मालपोत, नापीलगायतका जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालयले कागजात संरक्षण नगरेको, माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रमाण गायब भएको पाइएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा हिनामिनाका बारेमा थालिएको अनुसन्धानका क्रममा यी कार्यालयहरूसँग माग गरिएका कतिपय कागजात पाउनसमेत समस्या रहेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘हामीले यी कार्यालयहरूबाट उचित सहयोग पाउन सकेका छैनौं । लामो समयसम्म झुलाउने र कागजात नै उपलब्ध नगराउने गर्दा समयावधिभित्रै जिम्मेवारी पुरा गर्न समस्या छ,’ एक सदस्यले भने । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया