१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं, । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ ।
सन् २०२०/२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्यांकन अन्तराष्ट्रिय निकायहरूले गर्दैछन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
यसमा पेस गर्ने विवरणहरूको स्वमूल्यांकनअनुसार नेपाल निकै कमजोर रहने र कालोसूचीमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पास गरेको हो ।
अब अन्य जुनकुनै अभियोग लागेलगत्तै अनुसन्धानकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१’ ले व्यवस्था गरेको छ ।
यस आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायमा पर्ने कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया