१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं । सरकारको अन्योलपूर्ण नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्था (आईएनजीओ)हरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । माजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ आईएनजीओ फर्किएका छन् । परिषद्का अनुसार २३२ को संख्यामा दर्ता भएका आईएनजीओको संख्या यस आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा घटेर १८७ पुगेको छ ।
देशका दुर्गम स्थानका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूमा जागरण ल्याउन आईएनजीओ र एनजीओहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । आईएनजीओको संख्या घटेसँगै उनीहरूले लागू गर्ने कार्यक्रममा पनि निकै कमी आएको सामाजकल्याण परिषद्ले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भएकाहरूसमेत धमाधम फर्किन थालेका छन् । भएकाले समेत कार्यक्रम कमकम मात्रामा मात्र स्वीकृत गराउन थालेका छन् । यस वर्ष ७८ वटा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । जुन अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हो । यसअघि २ सयभन्दा बढी कार्यक्रम स्वीकृत हुने गरेको थियो ।
सरकारले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइ गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीसमेत थालेको थियो । उनीहरूले सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयले सामाजिक विकासका काम समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै गृह मातहत लैजान नहुने बताँउदै आएका थिए । सरकारले यस सम्बन्धमा लामो समयसम्म पनि निर्णय लिन सकेको छैन । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै ती सस्थाले नेपाल छाडेका हुन् ।
यससँगै संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका समुदायलाई असर पुग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइभन्दा पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले आईएनजीओको फर्कनु मुलुकको विकासका लागि सकारात्मक नभएको भन्दै यसको कारण खोजेर तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा आईएनजीओको लगानीलाई लिएर पारदर्शी हुन नसकेको आरोप भने एनजीओ र आईएनजीओमाथि लाग्दै आइरहेको छ ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया