१समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
२जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
३पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
४म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
५प्रदेश अस्पताल पर्वतको ३६ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठान २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै
८मगर संघको आयोजनामा गिज्यानमा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
९गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
१०तीन अमेरिकी र एक एसियन संस्थाले गर्दैछन् चुनाव पर्यवेक्षण
११स्पेनमा ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासी वैधानिक बन्ने, नेपालीलाई पनि राहत
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
८पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा९पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
११समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१२जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
काठमाडौं । सरकारको अन्योलपूर्ण नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्था (आईएनजीओ)हरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । माजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ आईएनजीओ फर्किएका छन् । परिषद्का अनुसार २३२ को संख्यामा दर्ता भएका आईएनजीओको संख्या यस आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा घटेर १८७ पुगेको छ ।
देशका दुर्गम स्थानका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूमा जागरण ल्याउन आईएनजीओ र एनजीओहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । आईएनजीओको संख्या घटेसँगै उनीहरूले लागू गर्ने कार्यक्रममा पनि निकै कमी आएको सामाजकल्याण परिषद्ले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भएकाहरूसमेत धमाधम फर्किन थालेका छन् । भएकाले समेत कार्यक्रम कमकम मात्रामा मात्र स्वीकृत गराउन थालेका छन् । यस वर्ष ७८ वटा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । जुन अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हो । यसअघि २ सयभन्दा बढी कार्यक्रम स्वीकृत हुने गरेको थियो ।
सरकारले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइ गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीसमेत थालेको थियो । उनीहरूले सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयले सामाजिक विकासका काम समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै गृह मातहत लैजान नहुने बताँउदै आएका थिए । सरकारले यस सम्बन्धमा लामो समयसम्म पनि निर्णय लिन सकेको छैन । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै ती सस्थाले नेपाल छाडेका हुन् ।
यससँगै संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका समुदायलाई असर पुग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइभन्दा पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले आईएनजीओको फर्कनु मुलुकको विकासका लागि सकारात्मक नभएको भन्दै यसको कारण खोजेर तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा आईएनजीओको लगानीलाई लिएर पारदर्शी हुन नसकेको आरोप भने एनजीओ र आईएनजीओमाथि लाग्दै आइरहेको छ ।
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
प्रतिक्रिया