काठमाडौं । सरकारको अन्योलपूर्ण नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्था (आईएनजीओ)हरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । माजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ आईएनजीओ फर्किएका छन् । परिषद्का अनुसार २३२ को संख्यामा दर्ता भएका आईएनजीओको संख्या यस आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा घटेर १८७ पुगेको छ ।

देशका दुर्गम स्थानका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूमा जागरण ल्याउन आईएनजीओ र एनजीओहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । आईएनजीओको संख्या घटेसँगै उनीहरूले लागू गर्ने कार्यक्रममा पनि निकै कमी आएको सामाजकल्याण परिषद्ले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भएकाहरूसमेत धमाधम फर्किन थालेका छन् । भएकाले समेत कार्यक्रम कमकम मात्रामा मात्र स्वीकृत गराउन थालेका छन् । यस वर्ष ७८ वटा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । जुन अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हो । यसअघि २ सयभन्दा बढी कार्यक्रम स्वीकृत हुने गरेको थियो ।

सरकारले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइ गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीसमेत थालेको थियो । उनीहरूले सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयले सामाजिक विकासका काम समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै गृह मातहत लैजान नहुने बताँउदै आएका थिए । सरकारले यस सम्बन्धमा लामो समयसम्म पनि निर्णय लिन सकेको छैन । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै ती सस्थाले नेपाल छाडेका हुन् ।

यससँगै संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका समुदायलाई असर पुग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले आईएनजीओ र एनजीओलाई कडाइभन्दा पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले आईएनजीओको फर्कनु मुलुकको विकासका लागि सकारात्मक नभएको भन्दै यसको कारण खोजेर तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा आईएनजीओको लगानीलाई लिएर पारदर्शी हुन नसकेको आरोप भने एनजीओ र आईएनजीओमाथि लाग्दै आइरहेको छ ।

लाेक कल्याणकारी