१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
पर्वत । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै महासंघले विरोध कार्यक्रम गरेको हो। धर्ना कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरिएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्ने कुनै पनि निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरीत हुने बताएका छन्।
धर्नापछि पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाको नेतृत्वमा जिल्लामा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी विरोधपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान अवसरको व्यवस्था गर्न तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने निर्णय नसच्याइए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकारहरूको माग र हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया