१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
पर्वत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८३/८४ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार पर्वत जिल्लाले चालु आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८२/०८३ को तुलनामा आगामी वर्ष रु.पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ कम बजेट प्राप्त गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८२/८३ मा पर्वतका स्थानीय तहले कुल रु.दुई अर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए भने आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं.२०८३/०८४ का लागि रु. दुई अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअनुसार जिल्लामा प्राप्त हुने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रकममा रु. ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँको कमी आएको हो ।
पालिकागत विवरण अनुसार कुश्मा नगरपालिकाले गत वर्ष रु.६२ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष रु.६० करोड १२ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । फलेवास नगरपालिकाको बजेट रु.५३ करोड ४५ लाखबाट घटेर रु.५० करोड २५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।जलजला गाउँपालिकाले गत वर्षको रु.३८ करोड ७० लाख रुपैयाँको तुलनामा रु.३८ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने महाशिला गाउँपालिकाको बजेट रु.३१ करोड १९ लाखबाट घटेर रु.२९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहादी गाउँपालिकाको बजेट पनि
रु.३३ करोड एक लाखबाट घटेर रु.३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यद्यपि सबै पालिकाको बजेट भने घटेको छैन । पैयुँ गाउँपालिकाको बजेट रु.३० करोड ४२ लाखबाट बढेर रु.३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने मोदी गाउँपालिकाले रु.४२ करोड ६७ लाखबाट बढेर रु.४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण रकममा समग्र रूपमा कमी आएपछि स्थानीय तहले विकास निर्माण, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बजेट कटौतीले विकासका योजनाहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आगामी दिनमा थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
कर्मचारीको तलब बढेको बेलामा पालिकालाई रकम कम पठाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया