
१फलेवासबाट एक वर्षमै चार सय ७३ जनाले छाडे गाउँ
२दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
३विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी
४कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने
५हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
६पोखरा रङ्गशालाको वृक्षारोपण अभियानलाई सहयोगः हाम्रो इको नेक्स्ट टेक्नोलोजीद्वारा ४ सय केजी अर्गानिक मल हस्तान्तरण
७पर्वत जिल्लामा २८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन, ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती
८फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?
९सामाजिक सेवामा सक्रिय रास्वपा कुश्मा, विभिन्न वडामा सेवामूलक अभियान
१०सर्वदलीय बैठक सम्पन्न,सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनैतिक दलहरुको अपिल
११प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
१२भेटेरिनरी अस्पताल पर्वत, गण्डकीमै उत्कृष्ट
१मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
२EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
३चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
४नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
५शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
६महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने
७जन्मदिनलाई समाजसेवामा रूपान्तरण , राहले प्रहरी चौकीलाई प्रिन्टरसहित फोटोकपी मेसिन सहयोग
८भु– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका योजनाहरुको अनुगमन, ९० प्रतिशत प्रगति
९पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु
१०प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
११मोटरसाइकलमा पहिरो पर्दा चालक गम्भीर घाइते, बेनीमा उपचार हुँदै
१२सेभेन ए साइडको पूर्व सन्ध्यामा बडागाउँ चौरको व्यवस्थापनमा पर्वत जेसीजको सहयोग
ढाका । बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्ड हुने सजाय सुनाएको हो।
न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले तीनै जनालाई कसुरदार मानेको छ।
प्रदर्शन दबाउन तथा आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ।
अदालतले यस क्रममा ५४ जनाको बयानलाई आधार मानिएको पनि प्रस्ट पारेको छ। हसिना अदालतको यो सुनुवाइ प्रक्रियामा सामेल भइनन्। उनी हाल भारतमा छिन्।

प्रतिक्रिया