
१हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
२पोखरा रङ्गशालाको वृक्षारोपण अभियानलाई सहयोगः हाम्रो इको नेक्स्ट टेक्नोलोजीद्वारा ४ सय केजी अर्गानिक मल हस्तान्तरण
३पर्वत जिल्लामा २८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन, ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती
४फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?
५सामाजिक सेवामा सक्रिय रास्वपा कुश्मा, विभिन्न वडामा सेवामूलक अभियान
६सर्वदलीय बैठक सम्पन्न,सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनैतिक दलहरुको अपिल
७प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
८भेटेरिनरी अस्पताल पर्वत, गण्डकीमै उत्कृष्ट
९सेभेन ए साइडको पूर्व सन्ध्यामा बडागाउँ चौरको व्यवस्थापनमा पर्वत जेसीजको सहयोग
१०जलजला गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवाबाट एक वर्षमा ५४० जना लाभान्वित
११बालबालिकामा संस्कार र सामाजिक सेवा भावको विकास गर्ने प्रयासमा प्रगति संस्कार
१२मोटरसाइकलमा पहिरो पर्दा चालक गम्भीर घाइते, बेनीमा उपचार हुँदै
१मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
२मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
३चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
४EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
५मोदी गाउँपालिकाले कोटकालिका बाजा समूहलाई परम्परागत बाजा हस्तान्तरण
६शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
७नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
८अध्यादेशमै नभएको व्यवस्था राखेर पास भयो सहकारी विधेयक
९संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण – गणेशलाई बचाउन अथक प्रयास गरेकै हो, ढाँट्न आउँदैन
१०जन्मदिनलाई समाजसेवामा रूपान्तरण , राहले प्रहरी चौकीलाई प्रिन्टरसहित फोटोकपी मेसिन सहयोग
११महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने
१२भु– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका योजनाहरुको अनुगमन, ९० प्रतिशत प्रगति
ढाका । बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्ड हुने सजाय सुनाएको हो।
न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले तीनै जनालाई कसुरदार मानेको छ।
प्रदर्शन दबाउन तथा आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ।
अदालतले यस क्रममा ५४ जनाको बयानलाई आधार मानिएको पनि प्रस्ट पारेको छ। हसिना अदालतको यो सुनुवाइ प्रक्रियामा सामेल भइनन्। उनी हाल भारतमा छिन्।


१मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
२मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
३चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
४EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
५मोदी गाउँपालिकाले कोटकालिका बाजा समूहलाई परम्परागत बाजा हस्तान्तरण

प्रतिक्रिया