
१हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
२नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
३आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
४पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
५कहिले सुधार होला मौसम ?
६प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
७सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
८पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
९गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१०लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकको आवाज र सामाजिक न्याय खोज्न संसद् आवाज उठाउनेछु: भूमिका श्रेष्ठ
११पर्वतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने
१२‘ग्यासको अवैध कारोबार भएको थाहा पाए ११३७ मा फोन गर्नू’
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११चुनावी सभामा बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्ने भारतीय गाडीसहित रास्वपा कार्यकर्ता पक्राउ
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
ढाका । बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्ड हुने सजाय सुनाएको हो।
न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले तीनै जनालाई कसुरदार मानेको छ।
प्रदर्शन दबाउन तथा आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ।
अदालतले यस क्रममा ५४ जनाको बयानलाई आधार मानिएको पनि प्रस्ट पारेको छ। हसिना अदालतको यो सुनुवाइ प्रक्रियामा सामेल भइनन्। उनी हाल भारतमा छिन्।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया