
१पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
२पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
३निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
४अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
५प्रदेशले किन्यो आमा…!
६अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
७हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
८सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
९पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१०रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
११पर्वतमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता हुने
१२देशभर अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा डोजर चल्दैछ
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
११अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
१२नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिका सबै गठन आदेश अनुसार गठन भएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ गठन आदेश जारी गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश मातहत १४ अस्पताल र २ आयुर्वेद अस्पताल छन् । नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय वा सो भन्दामाथि शय्या रहेको अस्पताल, ५० शय्या र २५ शय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् ।
नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय वा त्यस भन्दा बढीका अस्पतालमा स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी ५० शय्याको स्वीकृत अस्पतालमा अध्यक्ष बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।
सय शय्याको अस्पताल अन्तर्गत गठन हुने ९ सदस्यीय सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनीत गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना र अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख हुनेछन् । सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् ।
५० शय्याको अस्पताल सदस्य हुन प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यसमा पनि सय शय्याको जस्तै गठन प्रक्रिया छ । २५ शय्यासम्म स्वीकृत अस्पतालहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला गरी ७ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ । यसअघि सबै अस्पतालमा एउटै प्रकृतिको समिति गठनको व्यवस्था थियो ।

प्रतिक्रिया