पर्वत । स्थानीय अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ।

सात वटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा पाँच वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकामध्ये चार वटा निर्धारित समयमै र दुई वटाले निर्धारित समयभन्दा पछाडि भए पनि गाउँ तथा नगर सभा राखेर राजश्व र व्ययको अनुमान पेस गरिसकेका छन्।

तर सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकाले भने तोकिएको समय भन्दा करिब साढे दुई महिना पछिसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न सकेको छैन। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा कुरा नमिल्दा कुश्मा नगरपालिकाको नगर सभा कहिले हुन्छ भन्नेसम्म पनि यकिन हुन सकेको छैन। कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीसहितको गठबन्धन अन्तर्गत काँग्रेसका रामचन्द्र जोशी नगर प्रमुख छन्। उपप्रमुख भने नेकपा (एमाले) का तर्फबाट स्वस्थानी रिजाल छिन्। कार्यपालिका सदस्यहरूमा एमालेको बहुमत रहँदा काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अर्को कित्तामा छन्।

लामो समयसम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्दा नागरिकले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्ना सामग्रीहरूमार्फत दबाब दिँदै आइरहेका छन्। तर पनि बजेट ल्याउने छाँटकाँट नदेखिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मङ्गलवार समयमै नगर सभा गर्नको लागि दबाब प्रदर्शन गरेको छ। ‘समयमा नगर सभा गर, विकासका लागि थप योगदान गर्न नसके पनि सरकारले दिने नियमित बजेट सुरक्षित गर’ भन्ने नारासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) कुश्मा नगर कमिटीको आयोजनामा दबाब प्रदर्शन भएको हो।

र्‍याली सहित नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेको माओवादीले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन र छिटो भन्दा छिटो नगर सभा सम्पन्न गर्नको लागि ज्ञापन पत्र सहित आफ्ना नौ बुँदे मागहरू पनि बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार भए पनि कुश्मा नगरपालिकाले हालसम्म नगर सभा नगर्दा जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको, स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको अभाव भएको, दैवी प्रकोपबाट पीडित जनताले समयमा राहत नपाएको, भौतिक विकास निर्माणका काम ठप्प भएको लगायतका समस्या आएको भनिएको छ।

‘यस्तो जनविरोधी र गैर जिम्मेवार हर्कतप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो’, नगर कमिटी अध्यक्ष शङ्कर गिरी भन्छन्, ‘यी हर्कतको जिम्मेवारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ। नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूलाई जबाफदेही बनाउन र छिटो भन्दा छिटो नगर सभा सम्पन्न गर्न माग गर्दछौँ।’

नगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी नगराई नगर सभाको मिति तुरुन्त सार्वजनिक गरी योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नगर कार्यपालिकाको बैठकलाई लाइभ गर्नुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरिएको बजेट सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागु गर्नुपर्ने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनौटका सात चरणबाट भन्दा बाहिर कोठामा बसेर योजना बनाउने र दलहरूको स्वार्थ केन्द्रित तवरको योजना ल्याउन नहुने माओवादीको माग छ।

यस्तै युवा पलायनलाई रोक्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्ने, आर्थिक मन्दी र सङ्कटका कारण युवाहरू विदेसिने, उद्यमी, किसान र व्यवसायीहरू निराश हुँदै पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने भएकाले सबै पीडितलाई सम्बोधन हुने गरी जनमुखी कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, आगामी दिनमा सामाजिक विकासलाई पनि महत्त्व दिई योजना निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय जस्ता जनताका आधारभूत कुराहरूमा समस्या आउँदा नगरपालिकाले समयमा नै सम्बन्धित शाखा मार्फत सहजीकरण गर्ने पद्धति कायम गर्नुपर्ने तथा जनप्रतिनिधिहरूको काम गर्ने शैली र लगाव जनमुखी हुन नसक्दाको कारण जनतामा निराशा छाएकोले जनविरोधी रवैया तुरुन्त बन्द हुनुपर्ने पनि माओवादीले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

लाेक कल्याणकारी