पोखरा । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीबाटै सुन काण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गरेका छन् ।यसअघिका अनुभवमा पनि विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले राज्यको संस्थागत रुपले दक्ष, जिम्मेवार र अनुसन्धानकै लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना, संयन्त्रहरुलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले एमालेले छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्नु दुखद् रहेको बताए । ‘हाम्रो अनुभव पनि छ । एकचोटी यस्तै काण्डमा चाहिँ संसदबाट समिति बनाइयो ।

त्यसको रिपोर्ट आयो सिद्धियो । अर्को एक पटक कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २२ किलो सुन काण्डका सन्दर्भमा एउटा छानबिन समिति बनाउनुभयो उहाँहरुले । त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट त आयो तर केही पनि आएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘न सुन आयो, न त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा आयो ।’

छानबिन समितितिर जानुभन्दा पेसागत रुपमा यसकै लागि विकासित गरिएका जसले अनुसन्धान र अभियोजन दुई वटै अगाडि बढाउन सक्छ, त्यहीँबाट दोषी पत्ता लगाउने श्रेष्ठले बताए ।सीआईबीले यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा नै दोषीहरु पत्ता लाग्ने र तिनिहरुलाई कानुनको दायरमा पनि ल्याउन सक्ने दाबी श्रेष्ठको छ । ‘होइन भने समिति बनायो, त्यो कसले लागू गर्ने ? अनुसन्धान त त्यसले गर्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

अनुसन्धान र तथ्यप्रमाणले कहाँसम्म दोषी अपराधी देखिन्छ, त्यहाँसम्म जाने श्रेष्ठले बताए । सुन काण्डमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाबुछोरा पनि मुछिएको प्रश्नमा श्रेष्ठले कुनै माओवादी पार्टी वा अरु परे पनि नछुट्ने दोहोर्‍याए ।

‘यसमा कोही माओवादी पर्‍यो भने पनि छुट्दैनन् । कोही कांग्रेस, एमालेको मतलब छैन, कुनै घरनाको मतलब छैन । कुनै सम्बन्धको मतलब छैन,’ श्रेष्ठले भने ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनु सबैको लागि लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ थियो । जुन प्रकारको सुन तस्करी भयो, त्यसले देशको छविलाई नै आघात पुर्‍याएको, राजश्व र अर्थतन्त्रमै असर परेको श्रेष्ठले बताए ।

सुन काण्डलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएर तत्काल त्यसको नेकवर्क पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने र दोस्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गृहमन्त्री श्रेष्ठको छ ।

ललिता निवास सरकारी जग्गा हो भन्ने तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारको दाबी रहेको र त्यहीअनुसार मुद्दा तथा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताए ।अख्तियारले अदालतमा यसअघि नै भ्रस्टाचारको मुद्दा पठाइसकेको र अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको चाहिँ कीर्ते संगठित अपराधको भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

कीर्ते संगठित अपराधको अनुसन्धानलाई पनि अहिले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएर सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै मुद्दाको तयारी भइरहेको बताए ।दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि गठबन्धन झस्किएको र गठबन्धनले बयान नदिलाउन खोजेको पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले असहमति जनाए ।

राजनीतिक पार्टीहरुको बैठकले दबाब दिने कुरा नहुने र त्यो सत्य नभएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । स्वयं मन्त्रीले पनि फलानालाई लिएर आइज, फलानालाई नल्याउ नभन्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको वयान लिने सन्दर्भमा गठबन्धनको कुनै बैठक नबसेको श्रेष्ठले बताए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको पनि अदालतमा भ्रस्टारको मुद्दा चलिनैरहेको तर अहिले सीआईबीले त्यतिखेलको कीर्ते संगठित अपराधपको अनुसन्धान गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले धेरै मिटरव्याजीले न्याय पाइसकेको बताए । मिटरव्याजी शोषण सामन्तवादको निकृष्ट अवषेश भएकाले कानुन पनि आइसकेको र हरेक सीडीओ अफिसमा सहजीकरण समितिमार्फत हजारौं पीडितले न्याय पाइसकेको श्रेष्ठले दाबी थियो ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको र मुद्दा चलिरहेको बताए ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक चलखेल हुने पदोन्नति हुने, सरुवा, बढुवा गर्ने, पदस्थापन गर्ने सबै बन्द गर्ने र अर्को अनावश्यक रुपमा राजनीतिक वा प्रशासनिक हिसाबले सुरक्षाकर्मीलाई अपमानित हुने गरी मनोबल गिराउने काम हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरेको श्रेष्ठको बताए ।

लाेक कल्याणकारी