१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकदार कम्पनी र एक आपूर्तिकर्तालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर सो समय अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरण माग गरिएकाहरुमा राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा चितवन, राजा बहादुर झा नेतृत्वको नव निर्माण विल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिशेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुवर्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर र मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौं रहेका छन् ।
यसैगरी बबिन्द्र विक्रम बुढाथोकी नेतृत्वको बुढाथोकी निर्माण सेवा पाँचथर, शेरबहादुर लिम्बु नेतृत्वको माबोहाङ्ग निर्माण सेवा ताप्लेजुङ, शोभा न्यौपाने नेतृत्वको समृद्ध निर्माण सेवा चितवन, डिल्लीराम तिवारी नेतृत्वको जय भगवती निर्माण सेवा चितवन, सुरज कुमार शाही नेतृत्वको शुभम् कन्स्ट्रक्सन चितवनसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
लक्ष्मण पाण्डेय नेतृत्वको त्रिवेणी निर्माण सेवा कास्की, सुदिप श्रेष्ठ नेतृत्वको एस कन्स्ट्रक्सन चौतारा, कुलबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको बी के बी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स सिन्धुली, दिपेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर, विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि नयाँबानेश्वर तथा ध्रुब प्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि र युकेएन कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया