
१शिवालय गुठीको ऐतिहासिक इनार संरक्षणमा जुट्यो कुश्मा नगरपालिका–६
२गण्डकी प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता : तनहुँ प्रथम, आयोजक पर्वत तेस्रो
३विहादीमा दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम, जातीय विभेद अन्त्य गर्न अध्यक्ष गुरुङको आग्रह
४मोदीको सफलता : तिलाहार बोरिङ खानेपानी आयोजना सफल, १६० घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानी पुग्ने
५प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
६गुप्तेश्वर धार्मिक तथा पर्यटकीय संस्थाको अध्यक्षमा सन्तु गिरी
७पर्वत पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
८मोदी गाउँपालिकाको १८ वर्षदेखि बन्द माटे लेकको स्लेट खानी सञ्चालन गर्ने तयारी
९वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुनेछ – प्रचण्ड
१०विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
११जमुना आचार्य जलजला गाउँपालिकाकी सर्वोत्कृष्ट उद्यमी घोषित
१२कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
६महिलाको हत्या गरी गहना लुट्ने र खरिद गर्ने २ जना पक्राउ
७बिमा दाबी गर्न बुटवलमा आफ्नै सुनचाँदी पसलमा चोरीको नाटक, सञ्चालकसहित दुई पक्राउ
८मानवीय अभियानको सफलता : अपाङ्ग वैषलालले पाए आफ्नै भूमि
९फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप आज मध्यरातमा सुरु हुँदै
१०मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
११श्री सर्वेश्वर महादेव मन्दिरमा MRR टीम पर्वतद्वारा भजन–कीर्तन सम्पन्न
१२सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पर्वतमा धर्ना, सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाइयो
काठमाण्डाै ।
सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन काठमाण्डाै महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सिंहरदरबारसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्रका फोहोर उठाएर विसर्जन गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडैलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सङ्घीय सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै गएकाे चैत २४ गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मेयर शाहको याे निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाण्डाै महानगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियाे ।
सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार र दायित्व पालिकामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।



१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद

प्रतिक्रिया