
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाण्डाै ।
सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन काठमाण्डाै महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सिंहरदरबारसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्रका फोहोर उठाएर विसर्जन गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडैलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सङ्घीय सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै गएकाे चैत २४ गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मेयर शाहको याे निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाण्डाै महानगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियाे ।
सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार र दायित्व पालिकामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।



१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया