१कुश्मा नगरपालिकामा चैत ८ देखि १७ गतेसम्म पालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने
२पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
३समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
४जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
६म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
७प्रदेश अस्पताल पर्वतको ३६ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
८कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
९कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठान २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै
१०मगर संघको आयोजनामा गिज्यानमा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
११गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
१२तीन अमेरिकी र एक एसियन संस्थाले गर्दैछन् चुनाव पर्यवेक्षण
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
६रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक८पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
९पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
११समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१२जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
काठमाडौँ ।
करोडौँ कमिसन कुम्लयाउन रवि लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि खारेज भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा लामिछानेले ल्याएको कार्यबिधि खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन । यद्यपी मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी भोलि पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिने तयारी गरेको छ ।
लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर कार्यबिधि बनाउँदै करोडौँ कमिसनमा ठेक्का दिएको विषय केहीअघि सार्वजनिक भएको थियो । कार्यबिधि खारेजसँगै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ठेक्का समेत रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन । यसको औपचारिक जानकारी दिनका लागि भोलि गृह मन्त्रालयले पत्रकारहरूलाई निमन्त्रणा दिएको छ ।
रविको निर्णयका कारण राष्ट्रका अति गोप्य बिबरण विदेशीको हातमा पुग्ने र नेपाली नागरिकको पैसा एजेण्टमार्फत विदेश पुग्दै थियो । तर गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशहित प्रतिकुल र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएका कारण कार्यबिधि खारेज गरेर ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन । पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले पुस १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।
रवि आफैँले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउने गरी पहल भइरहेको समय रविले कमिसनको लोभमा निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राख्नु पर्ने उल्लेख छ। तर रविले गृहमन्त्री चट हुनुपूर्व सात दिनमै काम तमाम गराएका थिए ।
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
प्रतिक्रिया