काठमाडौँ ।
करोडौँ कमिसन कुम्लयाउन रवि लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि खारेज भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा लामिछानेले ल्याएको कार्यबिधि खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन । यद्यपी मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी भोलि पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिने तयारी गरेको छ ।
लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर कार्यबिधि बनाउँदै करोडौँ कमिसनमा ठेक्का दिएको विषय केहीअघि सार्वजनिक भएको थियो । कार्यबिधि खारेजसँगै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ठेक्का समेत रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन । यसको औपचारिक जानकारी दिनका लागि भोलि गृह मन्त्रालयले पत्रकारहरूलाई निमन्त्रणा दिएको छ ।
रविको निर्णयका कारण राष्ट्रका अति गोप्य बिबरण विदेशीको हातमा पुग्ने र नेपाली नागरिकको पैसा एजेण्टमार्फत विदेश पुग्दै थियो । तर गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशहित प्रतिकुल र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएका कारण कार्यबिधि खारेज गरेर ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन । पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले पुस १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।
रवि आफैँले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउने गरी पहल भइरहेको समय रविले कमिसनको लोभमा निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राख्नु पर्ने उल्लेख छ। तर रविले गृहमन्त्री चट हुनुपूर्व सात दिनमै काम तमाम गराएका थिए ।
