कोलम्बो । आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले चीनमा एक लाखसम्म लोपोन्मुख बाँदर निर्यात गर्नेबारे विचार गरिरहेको कृषिमन्त्रीले बुधबार बताएका छन् ।

लोपोन्मुख छोटो पुच्छर भएको बाँदर (टोक मकाक) श्रीलङ्कामा प्रशस्तरूपमा पाइने बाँदर हो तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन) ले सङ्कटापन्न वन्य जन्तुको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ ।

श्रीलङ्काले लगभग सबै जीवित जनावरहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । देश स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको यो एशियाली मुलुकले प्रस्तावित बिक्रीबाट कमजोर अर्थतन्त्रमा योगदान हुने बताएको छ । विक्रीको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिए पनि बाँदरलाई कति मूल्य लिएर दिनेभन्ने आर्थिक विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन ।

कृषिमन्त्री महिन्दा अमरवीराले एएफपीसँग भने, “उनीहरूले चीनमा रहेका एक हजारभन्दा बढी चिडियाखानाका लागि बाँदर चाहेका छन् ।” “मैले अनुरोधको अध्ययन गर्न र हामी यो कसरी गर्न सक्छौं भनेर हेर्न एक समिति गठन गरेको छु ,” उनले भने ।

बाँदरले कृषिबालीलाई क्षति पुर्याउने र यिनिहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएका कारण श्रीलङ्कामा कृषकको शत्रुका रूपमा बाँदरलाई लिने गरिन्छ । तिनीहरूले अन्नको खोजीमा बालीनाली नष्ट गर्छन्, गाउँहरूमा आक्रमण गर्छन् र कहिलेकाहीं मानिसलाई समेत आक्रमण गर्छन् ।

श्रीलङ्काले यस वर्ष बाँदरका तीनवटै प्रजातिका साथै मयूर र जङ्गली बँदेललगायत थुप्रै प्रजातिलाई संरक्षित सूचीबाट हटाएको छ ।

श्रीलङ्काको पशु अधिकार समूह, ‘इन्भारोमेन्टल फाउन्डेसन’ले प्रस्तावित बिक्रीको आलोचना गर्दै ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बाँदर (मकाक) को राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नभएको र पहिले उचित जनसङ्ख्या अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

फाउन्डेसनका जगत गुणवर्धनाले कोलम्बोमा पत्रकारहरूसँग भने, “मासु, चिकित्सा अनुसन्धान वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि वा अन्य कुनै कारण उनीहरू (चिनियाँ) किन यति धेरै बाँदर चाहन्छन् भन्ने हाम्रो जिज्ञासा रहेको छ ।

श्रीलङ्कामा बाँदर संरक्षित प्रजाति होइन, तर लोपोन्मुख जनावरको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटापन्न वन्य जन्तुको सूचीमा पर्छन्,” गुणवर्धनाले भने ।

आइयुसिएनको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । श्रीलङ्का सरकारको तथ्याङ्कमा ‘टोक मकाक’को सङ्ख्या २० लाखदेखि ३० लाखको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ । गुणवर्धनका अनुसार बाँदर र हात्तीलगायत मानव–जनावरबीचको द्वन्द्व बढ्नुको एउटा कारण कृषि विस्तार हो ।

लाेक कल्याणकारी