काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारबी वार्ता टोली र र पीडितहरुको वार्ता टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनजदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासाे रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मिटरब्याज पीडितको नियमित आउने गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने र अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरिएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले बताए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा उपस्थित रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए ।
‘प्राविधिक रुपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि साझा सरोकारको विषय हो । आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हर हालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ, यसमा सरकार प्रतिवद्ध छ । यो साझा सरोकारको विषय हो । यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सहमति पत्र हर हालतमा कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ । यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयााँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ ।’
गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण (मिटरब्याज) का कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै मधेशका जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर एउटा टोलीले प्रदर्शन गर्दै आएको थियो ।
