
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी मूलका मानिसहरू’ भनेर लेखिएको फैसला सच्याउने भएको छ ।
आयकर सम्बन्धी विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले करिब एक महिना अघि सिक्किमका नेपालीभाषीलाई विदेशी मूलका नागरिक भनेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध सिक्किममा पछिल्लो समय आन्दोलन चर्किएको थियो ।सिक्किम राज्य सरकारले नेपालीभाषीलाई आप्रवासी भनिएको फैसला सच्याउन माग गर्दै रिट हालेको थियो।
रिटमाथि न्यायाधीश एमआर शाह र बीभी नागरथनाको इजलासले सिक्किमका नेपालीभाषीलाई आप्रवासी भनिएको फैसला सच्याउने भएको छ ।फैसललामा लेखिएको ‘विदेशी मूलका आप्रवासी नागरिक’ शब्द हटाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
पाँच दशकअघिसम्म छुट्टै देशका रुपमा रहेको सिक्किम सन् १९७१ मा भारतमा विलय भएको थियो । अझै पनि त्यहाँका बासिन्दालाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजरियामा भने फेरबदल आइनसकेको गुनासो हुने गर्छ ।


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया