१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिलकाठमाडौं । राप्रपाले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अगाडि सारेको छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ ।
२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन
एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएको उसले भनेको छ, ‘आगामी दिनमा सत्ताभन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुने ।’
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया