
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौँ । मिटरब्याजको धन्दा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित अध्धयन समितिले आफ्नो अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले उक्त धन्दा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई ५ वटा बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको छ । गत साउन २७ गते गृहमन्त्रीले मिटरब्याजद्वारा पीडितहरुको माग अनुसार अध्ययन गरी नियन्त्रण उपाय सुझाउन भनी डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गठन गरेका थिए ।
कार्यदलले मिटरब्याजको समस्या बढी भएका तराईका जिल्लाहरुमा अध्ययन गरेर समाधानका ५ उपायसहित प्रतिवेदन पेस गरेको हो । जसमा प्राप्त उजुरीहरुमाथि तत्काल छानबिन गरेर कारबाहीलाई निरन्तरता दिने, संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा जोड दिने, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गर्ने, ४ कानुनी सचेतना र सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तथा सचेतना साक्षरता वित्तीय पहुँच बढाउने लगायत उपाय रहेका छन् ।


१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा

प्रतिक्रिया