पर्वत .नेकपा एमाले को भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ले पेट्रोलिएम पदार्थको मुल्य वृद्धि तथा सवारी कर को मुल्य वृद्धि घटाउन माग गर्दै सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बिहिवार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पर्बतका सचिब सुजन पौडेल को नेतृत्वको टोलिले पेट्रोलिएम पदार्थको मुल्य वृद्धि तथा गण्डकी प्रदेश ले सवारी साधन मा लगाएको कर को मुल्य वृद्धि घटाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारि नारायण प्रसाद सापकोटा मार्फत सरकार लाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नेपाल आयल निगम ले दिनप्रतिदिन पेट्रोलिएम पदार्थ को मुल्य बढाउनु र गण्डकी प्रदेश सरकार ले सवारी कर बढाउनु गलत भएको भन्दै मुल्य वृद्धि का बिषय मा सरकार लाइ गम्भिर हुन भनिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको जनतामारा नालाएक सरकारले पेट्रोलिएम पदार्थको भारि मुल्य वृद्धि गरि पेट्रोल मा २१ रुपैयाँ ,डिजेल र मट्टीतेल मा २७ रुपैयाँ बढाएर प्रति लिटर रु.१९९ र डिजेल र मट्टीतेलको मुल्य रु १९२ कायम गरि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । पेट्रोलिएम पदार्थ को मुल्य वृद्धि संग्गै गरिब जनता को चुलो बल्ने अवस्था छैन । अत्यावश्यक बस्तु तथा सार्बजनिक यातायातको भाडा महगिं सकेको छ । देशमा राज्यको अस्तित्व टुकि बालेर खोज्न पर्ने अवस्था छ । मुल्य समायोजनको बहानामा अन्तरास्ट्रिय बजारमा मुल्य बड्दा बढाउने तर घट्दा नघटाउने सरकार विभिन्न बहानामा कर थुपारेर राजस्व बढाउन तल्लीन छ । आयल निगम चुहावट नियन्त्रण गर्न हैन कर्मचारीलाइ बोनस र भत्ता बाढ्न ब्यस्त छ । जनता को आधारभुत आवश्यकता सङ्ग प्रत्यक्ष रुपमा गासिएका पेट्रोलिएम पदार्थको मुल्य वृद्धि गर्दै निगमले आफ्नो कमजोरि लुकाउन निरन्तर घाटामा देखाएर केवल नाफा निकाल्ने उदेश्य राखि गरेको मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन अनेरास्ववियु पर्वत जोडदार माग गर्दछ । अनेरास्ववियु पर्वत सम्पुर्ण जनसमुदाय र आम नेता कार्यकर्ताहरूलाइ मुल्य वृद्धि विरुद्ध को आन्दोलनमा लाग्न अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारसङ्ग तत्काल मुल्य वृद्धि फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।
साधै हालै गण्डकी प्रदेशले गरेको सवारीमा अत्यधिक कर वृद्धिको अनेरास्ववियु पर्वत ले घोर बिरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछ ।पेट्रोलिएम पदार्थ को मुल्य वृद्धि तथा सवारी करको मुल्य वृद्धि को निर्णय फिर्ता नलिए अनेरास्ववियु पर्वत कडा आन्दोलन सहित शसक्त प्रतिबादमा उत्रने छ र त्यसबाट सिर्जनाहुने अवस्था को जिम्मेवार नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार हुने छ ।
