काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुबीच तालमेल र उम्मेदवारहरु छनौटको सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार, आगामी आइतबार र सोमबार (११ र १२ बैशाखमा) उम्मेदवारहरुको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारको हैसियतले वा स्वतन्त्र रुपमा नेपाली नागरिकले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । तर जो कोहीले भने उम्मेदवारी दिन पाउदैनन । त्यसका लागि संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा २१५ (५) र २१६ (५) मा स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य हुन चारवटा शर्तहरु तोकिएको छ ।

पहिलो शर्त– उमेद्वार हुन खोजेको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्छ,
दोस्रो शर्त– २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।

तेस्रो शर्त– आफू उम्मेदवार हुने क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ ।
चौथो शर्त– कुनै कानूनले अयोग्य भएको हुनु हुँदैन ।

संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा पनि समावेश गरिएको छ । उम्मेदवारका आकांक्षीहरु मापदण्ड अनुसारको नभए निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । उक्त ऐनमा संविधानमा तोकेको शर्त बाहेक अरु थप ११ वटा मापदण्ड तोकिएको छ ।

स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले यी सबै मापदण्डको पालना गरेको छ कि छैन भनी निर्वाचन अधिकृतले तत्काल हेर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि मनोनयन पत्रका साथमा आफू कानून अनुसार उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको भनी उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो शर्त– स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३(ग)मा सरकारको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य भनिएको छ ।

दोस्रो शर्त– स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट तलब खाने व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।
तेस्रो शर्त– निर्वाचन कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति तोकिएको अवधिसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिलेको ऐनमा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले कसूरदार ठहरेको भए कैद भुक्तान सकेर पनि दुई वर्ष नबिताएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।

चौथो शर्त– निश्चित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति आजीवन उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । अहिलेको ऐनमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । त्यसबाहेक नैतिक पतन देखिने अरु अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

पाँचौ शर्त– केही निश्चित अपराधमा कसुरदार ठहरिए कैद भुक्तान भएको निश्चित अवधिपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था छ ।
छैठौं शर्त– संगठित अपराध वा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
सातौं शर्त– जातीय छुवाछुत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभइ उमेद्वार बन्न मिल्दैन ।

यी बाहेक अरु कुनैपनि आरोपमा ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा हुनुपर्ने भनी आठौं शर्त तोकिएको छ ।
कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको भए त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।
कैदमा बसेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।

मानसिक सन्तुलन नभएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन नपाउने भनी ऐनमा तोकिएको छ ।
साथै स्थानीय तहबाट पेस्की, बेरुजु बाँकी रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यसपटक निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरुले राजिनामा नदिई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राजिनाको व्यवस्था भने सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण निस्तेज भइसकेको छ ।

स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले यी सबै मापदण्डको पालना गरेको छ कि छैन भनी निर्वाचन अधिकृतले तत्काल हेर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि मनोनयन पत्रका साथमा आफू कानून अनुसार उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको भनी उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले घोषणा गर्नुपर्नेछ । प्रश्न उठेर छानबिन भएमा र उम्मेदवार अयोग्य ठहरेमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी रद्द गर्ने व्यवस्था छ ।

यदि झुक्याएर उम्मेदवारी दिएमा र निर्वाचित भइसकेपछि योग्यतामाथि प्रश्न उठेमा त्यो विवाद अदालतमा पुग्नेछ । अदालतले अयोग्य ठहर गरेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

लाेक कल्याणकारी