काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।

९ जेठ २०७८ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण विषयमा संसद छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो मुद्दा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा त्यतिबेला फरक फरक ६ वटा मुद्दा परेका थिए । सबै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ तोकिएको छ । यद्यपि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरु राखिएको छ । जसले गर्दा नागरिकता विवादमा सुनुवाइ हुने वा नहुने टुंगो छैन ।

लाेक कल्याणकारी