संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेका हुन्।उक्त रिट दर्ता भने भइसकेको छैन।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर रिट दर्ता गर्ने/नगर्ने जानकारी भोलि दिने भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए।उनले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गरेका छन्।

उनका अनुसार रिटमा एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ।

लाेक कल्याणकारी