१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेका हुन्।उक्त रिट दर्ता भने भइसकेको छैन।
सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर रिट दर्ता गर्ने/नगर्ने जानकारी भोलि दिने भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए।उनले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गरेका छन्।
उनका अनुसार रिटमा एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया