काठमाडौ । बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग एमसीसी संसदमा पेश गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासंग सहमति जनाए । कुनै पनि हालतमा देउवा पछि नहट्ने भएपछि प्रचण्ड एमसीसी टेबल गर्न राजि भएका हुन् । तर उनले पार्टी भित्रकै दवाव थेग्न सकेनन् ।
तत्कालिन नेकपा हुँदै माओवादीले एमसीसीलाई लिएर विवाद सिर्जना गरेको थियो । नेकपाको सरकार छंदै सरकारले एमसीसी भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए । २८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो ।
त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर विरोध गरे । सोही कुरा सर्वसाधारणलाई पनि पढाउन थाले । अहिले एमसीसीका बारेमा माओवादी केन्द्र र अन्य सर्वसाधारणलाई त्यस्तै बुझाइ छ । त्यसैले अहिले एमसीसीको तिब्र विरोध भइरहेको छ ।
२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर अहिले देउवा सरकारमा उनै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् । सरकारले नै एमसीसी संसदमा टेवल गर्नुपर्ने भएपछि जनार्दन शर्मा नैतिक अप्ठेरोमा परे ।
त्यती मात्र होइन आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीका पनि उनकै टाउकोमा आइपर्यो । त्यसवाट जोगिन उनी आइतवार नक्कली बिरामी बने । आइतवार संसदमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने बेलामा अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।
