काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न भन्दै जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ । होटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत १ फागुनमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाण समेत माग गरेको थियो ।
सोमबार न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो ।
अब बतासका हकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो कारवाही अर्थात् ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
यो होटेलसँग कोषले २०७६ वैशाख ३० गतेको करार सम्झौता गरेको थियो । गत ११ माघमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए ।
छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीका संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो र अनियमितता भएको जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटेल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको छ । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महँगो मूल्य लिँदै होटेलका रुपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।
धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम शय्याको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति विना धर्मशालामा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।
