१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
६पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन७आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !८ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने९मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१०घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध११जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ६१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका बिभिन्न प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले कञ्चनपुर र कैलालीमाा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनाका लागि शुक्लाफाटा नपा र कैलालीको गोदावरी नपाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनलेृ बताए ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बतछाए । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकार आन्तरिक छलफलमै रहेको भन्दै संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन हुने बताए ।
कानूनविदहरुले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरेर संविधान अनुकुल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबारे जनतालाई भ्रममा पार्नु जरुरी नरहेको बताए ।
प्रवक्ता कार्कीले संसदको गतिरोध हटाउन पर्याप्त पहल भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार नदेखिएको बताए । उनले सदनलाई सुचारु गर्ने दायित्व सवैको भएको उल्लेख गरे ।
१पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत२पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने३बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित४कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
प्रतिक्रिया