
१तत्कालीन सीडीओको बयान- घुँडामुनि गोली चलाउने मौखिक आदेश मात्रै दिएको थिएँ
२बालेनको बयान- ‘२३ गतेको ‘आतंकवादी शैली’ ले २४ को घटना भयो, तत्कालीन सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ’
३०४६ पछि सार्वजनिक भूमिकामा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, यो काम रास्वपा सरकारले गरोस्: गगन
४बालेनले सपथ लिने दिन नै प्रधानमन्त्री कार्की निजी निवास फर्किने
५कोलम्बियामा सैन्य विमान दुर्घटनामा ६६ जनाको मृत्यु, चार सैनिक बेपत्ता
६ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
७पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
८जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
९राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
१०अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
११ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
१२हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
१पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
२पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
३फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
४पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
५‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
६सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
९ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
१०कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
११होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१२गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
सत्तारुढ दलमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता रोज्ने कि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने पक्षमा छन् । यसकै लागि प्रधानमन्त्री देउवा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नमानेको गठबन्धनकै नेता बताउँछन् । तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल यथास्थितिमा एमसीसी संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान नहुने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन ।
संशोधन र राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी यसलाई संसद्मा लैजानु हुँदैन’, नेता पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सोझै लैजानुभयो भने त्यसले गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट



१पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
२पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
३फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
४पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
५‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?

प्रतिक्रिया